सहकारी संस्था किन भाग्छन् ?

प्रेमप्रसाद सञ्जेल । एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनाले प्रेरित भएर काम गर्ने, बचत रकमको वा सीपको वा ज्ञानको थोपा थोपा मिलाएर व्यवसाय गरी आफैंमा आत्मनिर्भर बन्ने र बनाउने, व्यक्तिको हितमात्र चिताउने, अहितको कल्पना पनि नगर्ने, समुदायमा रहेको ज्ञान, सीप र धारणालाई प्रयोग गरेर आफैंमा धानिन सक्ने खालका टिकाउ व्यवसाय छनोट गर्ने, जातजाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्गका बीचमा विभेद नगर्ने, सबैलाई एकसूत्रमा बाँधेर, एकढिक्का बनाएर लैजाने, एक समुदायिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विकासको मूलमन्त्र हो सहकारी ।

सहकारी आफैंमा नराम्रो विषय हँदै होइन । सहकारीमा निश्चित समुदायका तीनपुस्ते खुलेका सीमित मानिस हुन्छन् र हुनुपर्छ । सहकारीका सदस्य बीचमा एउटा परिवारसरह नजिकको चिनजान हुनुपर्छ । जम्मा भएको रकम पारदर्शी र हिसाबको पहँच सबैमा हुनुपर्छ । लगानी कहाँ ? कसलाई ? किन ? के विषयमा के-को धितोमा? कति ब्याजमा दिएको हो ? सबैले जानकारी पाउनुपर्छ । नयाँ व्यक्ति सोही समुदायको हो होइन बुझेर मात्र निजलाई सदस्य बनाउनुपर्छ । सदस्य बनाउनका लागि व्यक्ति सोही समुदायको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ । यति कुराको विचार नगरी खोलिएको संस्था सहकारी हुँदैहोइन । जति पनि रकम खाएर भाग्ने काम सहकारीबाट भएको छ ती सबैले यी प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् वा गर्न चाहेनन् ।

महात्मा गान्धीले स्वतन्त्रता राष्ट्रको अनन्त यौवन हो भने झैं सहकारीको स्वतन्त्रता पनि यसको अनन्त यौवन हो । तर यसको दुरूपयोग कति भएको छ ? त्यो विचारणीय पक्ष हो । गलत कामको नियन्त्रण जरुरी छ । संस्थाको अधिकारमा अङ्कुश लगाउनु भनेको सहकारीको मर्ममा प्रहार गर्नु र सहकारीको सर्वमान्य सिद्धान्तको विरुद्धमा उभिनु हो । सहकारीमा सदस्य हुनु अगाडि माथिका तथ्यहरू नकेलाउने हो भने अझ ठूलाठूला दुर्घटना नहोलान् भन्न सकिन्न । हालै एक सहकारीका सञ्चालक सदस्यहरूको करोडौं रकम हिनामिना गरेर भागेका खबर सुन्नमा आएको छ । सहकारी भनेको वाणिज्य बैङ्क होइन । खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि सहकारीमा जानुहुँदैन । त्यस्तै यो विकास बैङ्क वा फाइनान्स कम्पनी पनि होइन । यदि सहकारीलाई यी तीन विषयको पर्यायवाची ठानेर र खाता खोलेर चल्ती वा बचत वा मुद्दतीको कारोबार गर्ने सोच छ भने यो सोच आजै सच्याउनुपर्छ । यो कसैको नामको निजी कम्पनी वा प्रा.लि. होइन । सहकारी किनबेचको विषय पनि होइन ।

जुन भइरहेको छ, त्यो गलत छ । सहकारी २५ अलग अलग परिवारका एक एकजना तर आफ्नै नातागोताका मामाचेला फुपूचेला वा आसेपासे मिलेर कानुन छलेर संस्था खोलेर लाटासोझाको बचत गरेर भाग्ने वा सो रकम निजी काममा लगानी गरेर वा हाउजिङ कम्पनीमा लगानी गरेर वा हवाईजहाजमा लगानी गरेर आफू र आफ्ना आसेपासे रातारात मालामाल हुने विषय पनि होइन । यो धनाढ्यहरूको ठगी खाने भाँडो पनि होइन । यसमा गरिबहरू मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । यदि कसैले फलानाको सहकारी भन्छ भने त्यो सीधै गलत हुन्छ । समुदायले कुनै कामको वा व्यवसायको सामूहिक आवश्यकता अनुभव गरेर, समूहमा छलफल गरेर, आपसमा स्वेच्छाले गोलबद्ध भएर, आँखाको अगाडि गर्ने व्यवसाय सहकारी हो । परिवारवाद हाबी भई खोलेका र बजार प्रतिनिधिको लहैलहैमा लागेर सहकारीको सदस्य बन्दै हुनुहुन्छ भने सावधान रहनुस् तपाईंमाथि विपत्ति आउन सक्छ ।

नेपालको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र नै यसको प्रमुख कमजोरी हो । कर्मचारीले घुस खाएर दर्ता गरेको संस्था सफा हुने कुरै हुँदैन । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीको पनि सम्पत्ति जाँच नहुनु अर्का कमजोरी हो । सहकारीमा अख्तियारको पहुँच नहुनु पनि कमजोरी हो । सहकारीमा बसेर अकुत कमाए पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल पनि नउठेको होइन । सहकारी खोल्दा नै त्यसको कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्छ । तोक्ने अधिकार सहकारी विभागमा छ । कारोबार हेरेर कार्यक्षेत्र नतोक्दा पनि ठूलो क्षेत्रको रकम जम्मा गरी भागेर हिंड्न सरल भएको छ । देशभरिको कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू पनि छन् । आगामी तीन वर्षभित्रमा कार्यक्षेत्रलाई सीमित गर्ने भनी मापदण्ड भनेको पनि पाँच वर्ष नाघिसक्यो । यो अर्काे कमजोरी हो । कर्मचारीले उदाहरण बन्नुपर्नेमा कर्मचारी नै भगौडा सहकारीको मतियार हुनु कति उचित होला ? भ्रष्टाचार नै यसको मूल समस्या हो । संस्था जाँच्न जाने कर्मचारीले बाटो खर्च, यातायात खर्च आदिका नाममा रकम खाने गरेको पाइएकाले त्यो नखानु बाटोखर्च पनि घुस नै हो भनी सहकारी विभागमा कार्यरत कुनै इमानदार रजिष्ट्रारले -विभागीय प्रमुखले) सरकारी तवरबाटै परिपत्र गरेको पनि इतिहास साक्षी छ ।

दोस्रो कानुनमा २५ जना भएर सहकारी खोल्ने भनेको एकजना मालिकका २४ जना नोकर राखेर खोल्ने, रकम मालिकले खाने, सजाय नोकरचाकरलाई हुने वा नोकरचाकरले चेक काटी खाएको देखाएर मालिक डकारेर यहीं बस्ने र नोकरहरू भगाएको नाटक गर्ने पेसा पनि कमजोरी हो । परिवारवादीहरूको माखेसाङ्लो पर्नु, कानुनमा भएको सहकारी खोल्ने स्वतन्त्रताको गलत फाइदा उठाएर यसको दुरूपयोग हुनु, देशको मौदि्रक नीति बनाउने नेपाल राष्ट्र बैङ्क ढिलो बिउँझिनु नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही सहकारीलाई दिएको बैंकिङ कारोबार गर्ने अधिकार फिर्ता लिए पनि त्यसको नियमित अनुगमन नहुनु पनि यसका कमजोरी हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी निजी तथा सरकारी दुवै थरीका मानिसले अकुत सम्पत्ति कमाएका कारण पैसा खर्च गरेर सानो जग्गाको टुक्रो जतासुकै किनेर स्थायी बासिन्दा बन्ने चलन पुरानै हो । नेपालका लागि स्थायी बसोबासको मूलप्रमाण मानिने जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा देखाउने परिपाटी पनि कमजोरी हो ।

धनीको ७५ वटै जिल्लामा जग्गा होला के उ ७५ जिल्लाकै स्थायी बासिन्दा मानिन्छ त ? मापदण्ड विपरीत खुलेका सहकारीले रकम खर्च गरी राजनीतिक व्यक्तिलाई आफ्नो पकडमा राखी राजनीतिको आडमा खराब काम गरिरहेका छन् । देशको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ भन्ने प्रमाणित गर्नुनपर्ने स्वयंसिद्ध विषय बनिसकेकोले जनताले भनेको सबै काम ठीकै होला भनी इज्जतिला र ठूला राजनीतिज्ञले पनि दबाब दिन बाध्य हुनुपर्ने कारणले ठग सहकारी हो कि असली सहकारी हो भनी कर्मचारीले छुट्याउने अवसरै नपाउनु त एकातिर छँदैछ । अर्कातिर दाम र्झछ भने जुनसुकै तहमा ओर्लने भ्रष्ट कर्मचारीको कारणले ठीक बेठीकभन्दा पनि माल कमाउने ध्याउन्नमा लाग्नु पनि कमजोरी हो । आफूले घुस खाएर सुरुमा नै भ्रष्टाचार गर्न सिकाएको संस्था भाग्यो भनी उसैकहाँ उजुरी गर्नु आमाको कुरा मामालाई पोल लगाउनुसरह होइन र ? जबसम्म यी कुराको नियन्त्रण गरिदैन तबसम्म यस्ता घटना रोक्ने स्थायी उपाय सुझाउन सकिदैन । सबैको मूल चुरो भनेको कर्मचारी भ्रष्ट नहुनु नै हो । सफा मनले काम गर्ने हो भने उसले कसको नियत कस्तो छ भन्ने ९५ प्रतिशत अन्दाज गर्नसक्छ ।

भ्रष्टाचारीलाई आजीवन काराबासको सजाय हुनुपर्छ । सहकारी अपराधलाई ठगीको मात्र विषय नठानी कानुनी रूपमा अपराधको छुट्टै मान्यता दिनुपर्छ । सहकारीमा अख्तियारको पहुँच हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नीति निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्ने आँट गर्नुपर्छ । सहकारी संस्था दर्ता गर्न आउनेको नियत खराब देखिएमा दर्ता अस्वीकार गर्दा घुस नखाई तथ्यमा आधारित भएर लिखितरूपमा अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । सो ठहरेमा संस्था दर्ता गर्न आउने व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा सजाय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जहानियाँ सहकारी हो भन्ने खुल्नासाथ स्वतः दर्ता बदर भई सञ्चालकलाई कैदको सजाय हुनुपर्छ । रोकिएको सम्पत्ति निजले हिसाब नबुझाएसम्म जफत गरी सदस्यको पैसा असुल गर्ने अधिकार संस्थाकै साधारणसभामा निहित हुनुपर्छ । सहकारीको सञ्चालक तथा व्यवस्थापक जसले चेक काटेर पैसा निस्कने अवस्था छ, ऊ नभागोस् भन्नका लागि उनीहरूको सम्पत्ति, घरजग्गा वा पासपोर्ट सो अवधिभरका लागि सोही संस्थाको साधारणसभाको सिफारिसमा रोक्का वा उसैको सिफारिसमा फुकुवा गर्ने, त्यस अवधिमा निजबाट संस्थाले थप धितोधरौटी लिनसक्ने कानुन हुनुपर्छ । सहकारीमा सरकारी नियन्त्रण हुँदैन भन्दैमा संस्थाको नियन्त्रण पनि नहुने हालको लङ्गडो नियम कानुनमा सुधार गरी जसको पैसा उसैको नियन्त्रणको नीति बन्नुपर्छ । पैसामा बिक्ने परम्परालाई राजनीतिक पार्टीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । फोहोरी राजनीति र भ्रष्टाचारी कर्मचारी भएसम्म कुनै कुरामा सुधारको आशा गर्न कठिन हुन्छ भन्ने बुझेर बुझ पचाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । तब सहकारी भाग्ने प्रक्रिया फेदैमा रोक्न सकिन्छ । अन्यथा विकराल स्थिति आउन सक्छ ।

Add comment