सहकारी अभियान

आर्थिक विकासका सन्दर्भमा सहकारीको स्थान अधिकांश देशमा उच्च रहेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि सहकारीको महìव निश्चय नै कम छैन । मुलुकको आर्थिक उन्नतिका दिशामा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँगै सहकारीलाई पनि सर्वोपरि स्थान दिइएको छ । आर्थिक विकासका लागि तीनखम्बा अन्तर्गत एक मानिने सहकारीको अपेक्षित विकास भने हुनसकेको छैन । खासगरी २०४८ सालपछि सङ्ख्यात्मकरूपमा सहकारीको बाढी नै आएको देखिए तापनि गुणात्मक हिसाबमा चाहिँ फड्को मारेको पाइँदैन । बर्खेच्याउझैँ बढ्दै गइरहेका सहकारीलाई नियमन तथा नियन्त्रणमा राख्नेतर्फ सरोकारी निकाय जागा नहुनुलाई विडम्बनाको मूलकारक मान्नसकिन्छ । अवश्य पनि, हाम्रोजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रका लागि सहकारी अभियान वरदान साबित हुनसक्नेमा दुईमत देखिँदैन । यहाँ खुलेका कतिपय सहकारी संस्थाले अभूतपूर्व योगदान गर्दै पनि छन् । अभावपक्ष भन्नुचाहिँ सहकारीका सम्बन्धमा राज्यको प्रष्ट धारणा कायम नहुनुमात्र हो ।

अन्यथा सहकारीप्रति बढ्दो जनाकर्षणकै फलस्वरूप देशका विभिन्न ठाउँमा सहकारी संस्था खुल्नेक्रम तीव्र छ । सम्बन्धित निकायको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १८ हजार ७०७ सहकारी संस्था छन् । जनताले जनताद्वारा जनताका आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि गरिने कार्य नै वस्तुतः सहकारी भएकामा दुईमत रहँदैन तर कतिपय सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको रकम कुम्ल्याई भागेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छ । सेवा, निक्षेप, लगानी तथा ब्याजतर्फ सहकारीपिच्छे फरक परिपाटी रहनुले पनि जनमानसलाई अन्योलमा पार्दै आएको छ ।

सहकारीलाई नियमन तथा नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने निकाय यसप्रति सुस्तप्रायः रहनु, खुलेका सहकारी संस्था मनपरी हिसाबले सञ्चालन हुनु र सहकारीका सञ्चालक भाग्दा सर्वसाधारणका रकम डुब्ने स्थिति रहनुले विडम्बना बढाउने काममात्र हुँदै आएको सबैसामु छर्लङ्गै छ । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीतिर आँखा पार्नथालेको शुभलक्षण नदेखिएको होइन तर यस काममा व्यापकता अपेक्षित छ भने जनसाधारणका रकम नडुब्ने प्रत्याभूति पनि आवश्यकता छ । निश्चित क्षेत्र अथवा निर्धारित वडाका बासिन्दालाई समेट्नेगरी सहकारी खोल्ने बन्दोबस्त रहनुलाई बेठीक भन्न नसकिए पनि एउटै ठाउँमा कैयन् सहकारी संस्था रहनु अझ भन्ने हो भने एकै घरमा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्था रहनुले चाहिँदो दिशामा सरोकारीको सोच पुग्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

सहकारीका सम्बन्धमा इजाजत दिइनुलाई मात्र सबैथोक सम्झने प्रवृत्ति नरहेको भए पक्कै सयौँ सहकारी भाग्ने स्थिति रहँदैनथ्यो । तसर्थ राष्ट्र बैंकको अनुगमनको आˆनै महìव रहेको छ भने यसका साथमा सरोकारी निकायको नियमित अनुगमनसमेत अत्यन्तै जरुरी छ । आजको लथालिङ्ग अवस्थामा सहकारीलाई समयसुहाउँदो गति दिने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि सार्थकता हासिल गर्न दह्रो पाइला चाल्नु अपरिहार्य छ । ठूला काम गर्न नसक्ने, नाङ्ले पसलेका रूपमा सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआऊन्जेल सहकारी अभियानको सफलता डाँडापारिको घाम बनिरहने पक्का छ । तसर्थ सहकारीसम्बन्धी ज्ञान र तालिममा जोड दिँदै सामयिक नीतिनियमसाथ सहकारीलाई अगाडि बढाउने सत्प्रयास जरुरी छ । अन्य वित्तीय संस्थाले गर्न नसक्ने वा नगरेका काम गाउँ, गाउँमा सहकारीले गर्दै आएको वास्तविकतालाई यतिखेर नकार्नमिल्दैन ।

महिला जागरण तथा सशक्तीकरणमा पनि सहकारीको अद्वितीय भूमिका रहेको छ । सयौँ सहकारी संस्था महिला स्वयंले सञ्चालन गरिरहेको अवस्थाले यसको गरिमा अझ उँचो देखाउँछ । ससाना रकम बटुली जनसाधारणको गर्जो टार्ने काममा अथवा साना तथा मझौला उद्योगमा मात्र सीमित होइन, अबका दिनमा सहकारीलाई ऊर्जा विकासका ठूला योजनामा समेत अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । यसका लागि सहकारी अभियानमा रहे, भएका कमी, कमजोरी हट्नु नितान्त जरुरी छ भने यसको उत्थानका लागि आवश्यक वातावरण कायम गर्नेतर्फ सरोकारी निकाय कृत्सङ्कल्पित हुनैपर्छ ।

Add comment