'ठूला पार्टीहरूको प्राथमिकता सरकार परिवर्तनमा छ'

प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतान संविधानसभाका स्वतन्त्र सभासद् हुनुहुन्छ । संविधानसभाले राष्ट्रिय महत्वका २६ जना व्यक्तिहरूलाई मनोनित गर्ने प्रावधान अनुरुप संविधानसभामा नेकपा मालेकोसिफारिशमा सभासद् बन्नुभएका खेतान चैतको अन्तिम साता संविधानसभा सभासद्को टेबुलबाट आफ्नो श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ ।

जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुपर्ने मिति नजिकिदैं जाँदा संविधान निर्माण नहुने हो कि भन्ने आशंका जनतामा व्याप्त छ । यस विषयमा उद्योगपति एवं सभासद् राजेन्द्रकुमार खेतानसँग गरिएको कुराकानीः

० अहिले संविधान निर्माणभन्दा सत्ता परिवर्तन प्राथमिकतामा परेको छ । के जेठ १४ मा संविधान बनाउनु पर्दैन ?

– अहिले प्राथमिकताको पहिलो विषय संविधान निर्माण नै हो । जेठ १४ सम्म नयाँ संविधान दिन सकेनौं भने संविधानसभा असफल हुन्छ । हामीले नयाँ संविधानसँगै वैज्ञानिक रुपले राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । राज्य पुनर्संरचनाका लागि विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाएर यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । राज्य पुनर्संरचनाका लागि अहिले समय अत्यन्त कम भएकाले राज्य पुनर्संरचना आयोगको निर्णयलाई संसदीय निर्वाचनपश्चात्को व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो दुई तिहाई बहुमतबाट त्यही संविधानको अपरिहार्य अंगको रुपमा परिणत गरेर लैजानुपर्छ। हामीलाई अलिक बढी समय लाग्ने र अत्यन्त प्राविधिक विषय राज्यपुनर्संरचना नै हो । यी बाहेकका विषयहरू अहिले र आजै निर्णय गर्न सकिने खालका छन् । त्यसकारण जेठ १४ मै नयाँ संविधान दिनुपर्छ ।

० अहिले संविधान निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

– निश्चय पनि छैन । ठूला पार्टीहरूको अहिलेको प्राथमिकता सरकार परिवर्तन हो भन्ने देखिएको छ। संविधानसभाको हलभित्र एउटा छुट्टै बैठक कक्ष छ । त्यो बैठकमा धेरैजसो ठूला पार्टीका नेताहरू बसेपश्चात त्यहाँ हुने निर्णयहरूमा संविधानसभाका अरु सदस्यहरूले “रबरस्ट्याम्प” भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रक्रिया राम्रो होइन । बहुदलीउ प्रजातन्त्र भनेको हरेक पार्टीका सदस्यहरूले उठाएका आवाजलाई नयाँ बन्ने कानुन समावेश गर्नुपर्छ । जबसम्म कानुनमा परिमार्जन गर्नसक्ने सम्भावना रहन्नँ, तबसम्म सच्चा प्रजातन्त्र हुन्न ।

० देशमा उत्पन्न आर्थिक संकटको सम्बन्धमा संविधानसभामा पनि कुरा उठेको छ, के यो साँच्चिकै आर्थिक संकट हो त ?

– अहिले तरलताको संकट र यसको व्यवस्थापनमा समस्या छ। आर्थिक संकटको नाममा संविधान निर्माणको कामलाई टाल्ने र असुरक्षाको वातावरण उत्पन्न गराएर अहिलेको संक्रमणमा भयावह अवस्था खडा गर्नका लागि कसैले यसलाई आर्थिक संकट भनिरहेका छन्। त्यो गलत हो।

० तपाईंले अहिले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्र सभासद्हरूप्रतिको आम मानिसको नकारात्मक धारणाबाट बच्ने अस्त्र हो भनिएको छ नि ?

– त्यसो होइन। श्वेतपत्र जारी गर्नुका दुईओटा कारण छन्। म व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएकाले उसले इतिहासमा अर्थात् एक जुगमा एक दिन एकपटक आउने संविधानसभाजस्तो ठाउँमा आफूले गरेको काम के हो त भन्ने कुराको व्यवस्थापकीय पक्ष झल्काउनका लागि मात्र निकालेको हुँ।

मैंले जिम्मेदारी लिएपछि त्यसलाई मैंले कसरी निर्वाह गरें। जुन कुराहरू निर्वाह गर्न सकिनँ, त्यो के कारणले सकिनँ। बैठकहरूमा किन र के कारणले उपस्थित हुन सकिनँ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छु। संविधानसभाका ९० प्रतिशत बैठकहरूमा म उपस्थित भएको छु। संविधानसभाका ११ समितिमध्ये मैंले १० ओटामा बोल्न पाएँ। त्यसमा मैंले के बोलें ? राष्ट्रियताको झण्डा बोकेर राष्ट्रियताको भावना उत्पन्न हुन्छ कि खान नपाएको मान्छेलाई खान दिएर राष्ट्रियता हुन्छ, भनेर मैंले अर्थविद्को रुपमा बोल्ने प्रयास गरेको छु। जेठ १४ गते के हुँदैछ? संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा सभासद्हरूले जनतामा ल्याउन सकेनन् भन्ने कुरा आइरहेका बेला जनतामा यथार्थ कुरा ल्याउने यो मेरो सानो प्रयास मात्र हो।

० तपाईं संविधानसभाका बैठकमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईंको श्वेतपत्रले पनि त्यही कुरा बोल्छ। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा के जेठ १४ मा संविधान जारी होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

– निश्चय पनि जेठ १४ मा संविधान बन्नसक्छ। सबैले चाहे अनुसारको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा आउनसक्छ, नआउने कुरै छैन। तर केही समस्या छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू संवैधानिक समितिमा बसेर संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने एकपछि अर्का मुद्दालाई सल्ट्याउनेभन्दा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने काम गरिरहनुभएको छ। हाम्रा प्राथमिकता के हुन्, हामीले जनतालाई गरेको प्रतिवद्धता के हो, मुलुकप्रतिको हाम्रो प्राथमिकता के हो त ? भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सिसके।

अहिले लडाईं चलेको छ, कुर्सीको। शक्ति बाँडफाँड र भागवण्डाको यो अहिलेको प्राथमिकता होइन। अहिलेको प्राथमिकता त संविधान निर्माण हो। संविधान निर्माणका लागि संवैधानिक समिति छ। दलहरू छलफलमा बस्नुपर्‍यो। संवैधानिक समितिले शासकीय स्वरुप लगायतका केही मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउनुपर्‍यो। छलफल हुँदैन भने यी मुद्दाहरूमा दुई तिहाईको बहुमत चाहियो, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नहुन्जेल मतदान गराइराख्नुपर्‍यो। त्यो दिशातिर कसैको ध्यान गएकै छैन।

० अहिले संविधान निर्माणका लागि समय थोरै भएको होइन, राजनीतिक सहमति भयो भने जेठ १४ मा अर्थात् निर्धारित मितिमै संविधान जारी हुनसक्छ भन्ने तपाईंको निश्कर्ष हो ?

–सहमति नै मुख्य विषय हो। राज्यको पुनर्संरचना बाहेक अरु विषयहरू एक दिनमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ। तर ५/७ ओटा ठूला पार्टीका नेताहरूले आज यो निर्णय नहुन्जेल म बाहिर निस्कन्नँ भनेर प्रतिवद्धता गर्नुपर्‍यो। यो टुङ्गो नलागुन्जेल हामीले एकले अर्काको खुट्टा तानेर मुलुकलाई संविधानविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउँदैनौं भनेर प्रतिवद्धता गर्नुपर्‍यो दलहरूले।

० तीन ठूला दलले पूर्वराजाको राजतन्त्र समाप्त नभएको भनाई आएपछि समयमै संविधान बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकै हुन् तर गम्भीरता देखिएनन भनेपछि कसरी विश्वास गर्ने ?

– दलहरूको प्रतिवद्धता आफ्नो ठाउँमा छ। तीन ठूला दलले संविधान समयमा बनाउँछौ भन्नु भनेको जेठ १४ मा संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बोध पनि हो। निर्धारित समयमा संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बोध उहाँहरूलाई छ। तर त्यो प्रतिको जिम्मेदारी जे हुनुपर्ने हो, त्यो भएन।

० तर जिम्मेवार व्यक्तिहरू संविधानसभा अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङदेखि संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले समेत अब समयमा संविधान आउन गाह्रो छ भनेर भनिसक्नुभयो ?

– यसमा मेरो असहमति छ। संविधानको खाका तयार पार्न गाह्रो छैन। संविधानसभाका ११ ओटा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन्। तिनीहरूमध्ये विमति रहेका ९–१० ओटा मुद्दामा दुई तिहाई बाट पास गराउन सक्ने केही मुद्दाहरू छन्।  चार/पाँचओटा मुद्दाहरू जसमा सहमति जुटाउन गाह्रो छ। जस्तै राज्यको शासकीय स्वरुप (राष्ट्रपतिय या प्रधानमन्त्रीय पद्धति)?, राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले संसद्बाट निर्वाचित हुने या जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ?, अदालतलाई संसदभित्र राख्ने या स्वतन्त्र छाडिदिने ?, संसदीय व्यवस्था दुई तह या एक तहको हुने ? र राज्यमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अलग–अलग हुने कि नहुने भन्ने कुरामा सहमति जुटाउन सकियो भने सहमति अघि बढ्छ। यी बाहेक अरु सबै कुराहरू समितिहरूले प्रक्रियागत रुपमा अगाडि सारेका भावनालाई राख्न सकिन्छ। तथ्याङ्कको हिसाबले संविधान निर्माणको ९८ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। तर २ प्रतिशत अत्यन्त महत्वपूर्ण काम हुन बाँकी छ।

० सहमतिमा अप्ठेरो हुने बुँदा नै टुङ्गो लाग्न बाँकी छन् ?

– त्यो बाहेक भाषगत रुपमा त्यसलाई कानुनी दस्तावेज बनाउन त गाह्रो हुँदैन नि। प्राकृतिक स्रोतमा भएको बाँडफाँडको सम्झौतालाई टुटाउन परेन नि। यहाँ सबै कुराहरू मिलेका छन्। यिनीहरूमा संसदीय व्यवस्था एक तहको हुने कि दुई तहको भन्ने विवाद छैन, होइन र।

० तपाईंले उद्योग स्थापनाका लागि सबै पूर्वाधार तयार गर्नुभयो, अरबौ लगानी पनि गर्नुभयो तर बिजुली नभएर उद्योग नचल्ने जस्तो अवस्था आइरहेको छ नि संविधान निर्माणमा। होइन ?

– निश्चय पनि त्यस्तै अवस्था छ।

० तपाईंको भनाइमा जेठ १४ मा संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने हो कि प्रक्रियागत किसिमले जानुपर्ने हो ?

– मैंले अगाडि पनि भने मुख्य ९–१० ओटा मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुने हो भने हामी जेठ १४ मा प्रक्रियागत रुपमा नै संविधान जारी गर्न सक्छौं।

० नयाँ संविधानमा तपाईंले उठाएका मुद्दाहरूचाहिं समावेश हुन्छन् भन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

– यो सीधै संवैधानिक समितिले निर्णय गर्ने विषय होइन, विषयगत समितिबाट जाने हो। विषयगत समितिमा हामीले राखेका ५ ओटा प्रस्तावमध्ये ३ ओटा प्रस्ताव पुरै परे। एउटा आंशिक पर्‍यो र एउटा पर्दैपरेन। जसलाई समावेश गर्न हामी अहिले पनि वकालत गरिरहेका छौं।

० त्यो एउटा विषय परेन भने आर्थिक क्षेत्रका सबै मुद्दा अटाउँछन् कि अटाउँदैनन्? अर्थात् नयाँ संविधानमा आर्थिक मुद्दामा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ?

– अहिलेका ११ ओटै समितिका प्रतिवेदन हेर्दा यसमा पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँहरू छन्।

० संविधान जारी भयो भने अहिले उठेका सबै पक्षका मुद्दाहरू प्रतिबिम्बित हुन्छन् भन्ने लाग्छ तपाईंलाई यी ११ ओटा समितिहरूको प्रतिवेदनबाट ?

– पूर्णरुपमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। तर संविधान आफैंमा प्रक्रिया होइन। यो त एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र हो। मानिसहरूका मौलिक हक अधिकारलाई संरक्षण गरिएको सहमतिको दस्तावेज हो संविधान। त्यो आफू चल्ने बाटोका लागि कानुनी आधार मात्र हो। त्यसपछि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो।

संविधानसभाले नियमावली बनाएर आफैंले प्रक्रिया बनाएकाले राज्य पुनर्संरचनाजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई अघिपछि पनि गर्न सकिन्छ। अहिले कम समयावधिको विषय होइन, सहमति प्रमुख विषय हो। सहमति कायम गरेर जेठ १४ सम्म एउटा दस्तावेज बनाऔं, यसले नेपालीको काँचुली फेरोस् भनेर हामीहरू भनिरहेका छौं।

० दलहरूले आपसी सहमतिबाट मात्र प्रक्रिया नपुर्‍याइ ल्याएको दस्तावेजलाई जनताले संविधान नमान्न पनि सक्लान् नि फेरी ?

– होइन। जनताको भावना नै सहमति हो। अन्तरिम संविधान अन्तर्गत निर्वाचित भएर आएकाहरूले यो हाम्रो सहमतिको साझा दस्तावेज हो भनेर त्यसको स्वामित्व लिन तयार हुने हो भने स–साना विमतिले अर्थ राख्दैन।

० अन्त्यमा, संविधानको सम्बन्धमा जनतालाई आशा जगाउन केही भन्न चाहानुहुन्छ ?

– जेठ १४ गतेसम्म संविधान निर्माण हुन सम्भव छ। त्यो समयावधिमा असम्भव भनेको राज्य पुनर्संरचनामात्रै हो। यसलाई हतारमा निर्णय गर्नुपनि हुँदैन। यो विषय गम्भीर प्रकृतिको भएपनि हतार नगरौं। यो विषयमा दलहरूले सहमति जनाऔं र राज्य पुनर्संरचना आयोग मार्फत् वैज्ञानिक रुपले नेपाललाई अध्ययन गरेर भाषिक आधार, जातिय आधार, भौगोलिक र विकास जस्ता आधारले कसरी संघीयतामा जाने भनेर निर्णय गरौं र यसलाई संविधानको अपरिहार्य अङ्गको रुपमा निर्वाचन पछिको व्यवस्थापिका संसद्ले पास गरेर लैजाऔं। यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई शान्तिपूर्ण रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

Add comment