किन रोज्छ कोही आत्महत्या ?

जगन्नाथ लामिछाने । केहि महिनाअगाडि काठमाडौंमा एकजना कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत मर्यादामा चोट पुगेकाले आत्महत्या गरे । उनलाई अन्तिम श्रद्वाञ्जली दिन सहकर्मी कानुन व्यवसायीहरूको पशुपतिमा भीड देखियो । अन्तिम श्रद्वाञ्जलीसँगै कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको सम्झे । अरूको बाँच्न पाउने अधिकारका लागि जीवनभर लड्ने पेसा बोकेका कानुनकर्मीहरू आफ्नै सहकर्मीको आत्महत्याको मौन दर्शक बने । नेपालमा पछिल्लो अधिकारको बहसमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । युवा, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, जनजातिलगायत अरू सीमान्तकृत वर्गको अधिकारमुखी बहसको पहिलो बुँदा बाँच्न पाउने अधिकार हो । तर ती कानुन व्यवसायीले  जस्तै आत्महत्याको बाटो समाउन विवश हजारौं नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेसम्म सतहमा गरिने बहसहरू फोस्रा हुन् । जसका न्यायिक र विवेकशील समाजको निर्माणमा खासै योगदान पुर्‍याउन सक्दैनन् । बाँच्न पाउने अधिकारको पहिलो सर्त मानिसलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुग्न नदिनु हो ।

समाजमा आत्महत्यालाई व्यक्तिगत कमजोरीको रूपमा लिइन्छ तर यो सत्य होइन । धेरैको आत्महत्या रोजाइ होइन, सामाजिक परिबन्द हो । मानिसले आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि समाज र परिवारबाट आवश्यक सहयोग खोजेका हुन्छन् । आत्महत्या सहायताविहीन सामाजिक अवस्थाको परिणाम हो । हाम्रो समाज पाखण्डी छ । व्यक्तिले आफ्नो जीवनका फरक भोगाइ, जटिलता र वास्तविक अनुभवहरू परिवार र समाजमा बोल्न सक्ने अवस्था छैन । धेरै अर्थमा हामी जे देखिन्छौं, त्यो होइनांै । यो पाखण्डीपनको प्रभाव मानसिक स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । त्यसैले मानसिक रूपमा फरक अवस्था भएका मानिसहरू, जो मानसिक रूपमा अस्वस्थ छन् अथवा मानसिक रूपमा अपांग बनेका छन्, आफ्नो अनुभव जीवनभर लुकाउन विवश छन् । त्यो वर्गलाई सामाजिक विभेदले थप कमजोर बनाएको छ । राज्यले उनीहरूका लागि आत्महत्याको बाध्यात्मक बाटोबाहेक अरू विकल्प दिन सकेको छैन ।

समाजमा मानसिक रूपमा निहत्थावर्ग ठूलो छ, भलै त्यो दबिएको अवस्थामा छ । मानसिक रूपमा अस्वस्थ बन्नु पहिचान र अधिकारविहीन बन्नु हो भन्ने आमजनधारणाले यो निहत्थावर्गलाई अझ जटिलतातर्फ धकेलिदिएको छ । आवाज छ्रैन्, पहिचान छ्रैन तर समस्याको प्रकृति विकराल छ । समाज निरीह बनेर बनेको छ । यही समस्याको भुमरीबाट भाग्नका लागि ती कानुन व्यवसायीले रोजेजस्तै बाटो समात्नेहरूको ताँती बढ्दो छ । नेपालमा विशेषगरी युवाहरूको बढ्दो आत्महत्याको दरले यसलाई पुष्टि गर्छ । सन् २००८ मा नेपालमा तीन हजारभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गरे, जसमा अधिकांश युवा थिए ।

मानसिक अस्वस्थता र यसबाट सिर्जित अपांगताको अब घरेलु र व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र समाधान सम्भव छ्रैन । यो एक विकराल सामाजिक समस्याको रूपमा देखा परेको छ । यसको समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहलको जरुरी छ । यस क्षेत्रमा उच्च संवेदनशीलता र ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २००८, अक्टोबर १० बाट विश्व मानसिक स्वास्थ्य अभियानको सुरुवात भएको छ । मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको विशेष मानव अधिकारसहित समाजमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्नु यो अभियानको प्रमुख उद्देश्य हो । विश्वभरि हरेका वर्ष अक्टोबर १० मा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइन्छ ।

घरेलु हिंसाबाट पीडित महिला मानसिक रूपमा स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्दिनन् । आमा बन्ने अवस्थामा रहेकी महिला वा आमा बनिसकेको एक वर्षसम्मको अवधिमा कुनै पनि महिला पुरुषहरूको तुलनामा मानसिक रूपमा अस्वस्थ बन्न सक्ने दस गुणासम्म बढी खतरामा रहन्छिन् । गरिबी मानसिक अस्वस्थताको सबैभन्दा ठूलो कारण हो । सामाजिक असमानता र बेरोजगारीले मानसिक विचलन, हीनताबोध र असुरक्षा निम्त्याउँछ । मानसिक अस्वस्थताले संसारमा सबैभन्दा धेरै अपांगता सिर्जना गर्छ । प्रत्यक वर्ष मानसिक अस्वस्थताको कारण २ करोड महिला मानसिक रूपमा अपांग बन्छन् साथै अरू दीर्घकालीन रोगको सिकार बन्छन् । हरेक वर्ष विश्वमा १० लाखभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्छन् । यसमध्ये ७३ प्रतिशत आत्महत्या गर्ने मानिस गरिब देशका नागरिक हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, गत दुई शताब्दीमा आत्महत्याको वृद्विदर ५ बाट ६२ प्रतिशत पुगेको छ । तर बाँच्न पाउने अधिकारको बहसमा यो प्राथमिक विषय नै छुटेको छ । र हाम्रा बहसहरू अपूर्ण छन् ।

बाँच्न पाउने अधिकार सबैका लागि हो । रोग, भोक, अशक्तताको कारण जीवन नै जोखिममा रहेको जनसंख्या यो अधिकारका प्राप्तिका लागि पहिलो वैधानिक वर्ग हो । तर सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको नाममा उपलब्ध साधनस्रोतको पहुँचबाट वास्तविक सरोकारवालाहरू नै वञ्चित छन् । यसमा दातृ निकायहरूको भूमिका त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । सरकारसँग पनि यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुनै नीति नियम छैन । अहिलेको अवस्था भनेको काठमाडौंमा रहेका युवा, महिला वा दलित अधिकारका लागि काम गर्ने संघ-संस्थाहरूले भौगोलिक वा अरू कठिनाइ भएका ठाउँ र मानिसको अतिरञ्जित चित्रण गरेर आफ्नो फाइदाका लागि साधन स्रोतको अधिकतम उपभोग गरिरहेको अवस्था हो । अपांगता भएका युवा र महिला  युवा र महिलाभित्रको दलित वर्ग हुन् । आफ्नो सरोकारको मुद्दामा समेत साधनस्रोत माथिको पहुँचबाट उनीहरू वञ्चित छन् ।

दातृनिकायहरू वास्तविक सरोकारवालाहरूको सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको नेतृत्वलाई बिरलै सहयोग गर्छन् तर कुनै पहुँचवाला व्यक्ति वा संस्थाहरूका लागि जस्तोसुकै पनि सहयोग पुर्‍याउन तयार रहन्छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमका लागि भन्दा समान प्रकृतिको कामका लागि पहुँचवाला संस्थाले ३,४ गुणाभन्दा बढी रकम पाएको देखेपछि मभित्र बाँच्न पाउने अधिकारको बहसमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । यो बाँच्न पाउने अधिकार कसका लागि हो भन्ने आफैंमा विवाद हो । बाँच्न पाउने अधिकार भौगोलिक विकटता भएका युवा वा महिलाका लागि काठमाडौंंमा सेमिनार गर्ने वर्गको अधिकार हो वा वास्तविक सरोकारवालाहरूमाथि उनीहरूकै नेतृत्वमा गरिने प्रत्यक्ष लगानी हो ? लक्षित समूहसम्म लगानी पुग्न सकेको छैन । यसका लागि प्राथमिक रूपमा सरकार दोषी छ । सीमान्तकृत वर्ग जसले भोलिको आशा गुमाएका छन्, उनीहरूको यथोचित संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि सरकारसँग दातृनिकायहरूलाई परिचालन गर्ने नीति नियमहरू छैनन् ।

मानसिक रूपमा अस्वस्थ र मानसिक अपांगता झेलिरहेका व्यक्तिहरू जो रोगको कारणभन्दा पनि सामाजिक विभेद, तिरस्कार, शोषणका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश छन्, उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधनका लागि सरकार र दातृ निकायहरूको लगानी शून्यप्रायः छ । यो बाँच्न पाउने अधिकारको उपहास हो र चरम विभेद हो । यो अवस्था मानव अधिकारको मुद्दामा काम गर्नेहरूमा रहेको संवेदनहीनताको खुला नमुना पनि हो । देशमा मूल कानुन बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । मानसिक रूपमा अस्वस्थ र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समाजमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित पार्नुपर्छ । मानसिक वा शारीरिक रूपमा फरक अवस्था भएकै कारण कुनै पनि नागरिकले ती कानुन व्यवसायीले जस्तै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था भोलिको दिनमा आउन दिनुहुँदैन ।

लेखक मानसिक स्वास्थ्य तथा अपांगता अधिकारकर्मी हुन् ।

Add comment