ललितपुर । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघमाथि लगाइएको दुवै मुद्दा खारेज भएको छ ।  श्री उच्च अदालत पाटनले २०८१।३।५ गतेको पेशीमा खारेजीको फैसला गरेको संघले जनाएको छ । 

संघले सम्मानित अदालतको उक्त दुवै फैसलाको स्वागत गर्दै विपक्षी नरेन्द्र कुमार गुप्ताले संघको सदस्यको नाउँ र पदिय हैसियत देखाई जुनसुकै व्यक्ति, प्रा.लि. र फर्मसंग व्यापार, कारोवार वा सम्झौता गरेमा संघ जवाफदेही नरहने विज्ञप्तीमार्फत प्रष्ट पारेको छ । अदालतको यो फैसलापछि नरेन्द्र गुप्ताले 'कस्तो कदम चाल्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी रहेको' संघका एक प्रतिनिधिले बताए ।

नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले प्रतिनिधि नरेन्द्र कुमार गुप्ताले संघको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कार्य श्रृङखलाबद्ध रुपमा गर्दै आएकोले निजले प्रतिनिधित्व गर्दैै आउनु भएको श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स, श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलरी हाउस र श्री ब्लुहर्ष ज्वेलर्सलाई साधारण सदस्यता नै नरहने गरी खारेज गरेको थियो । 

विज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको विधान २०६० को दफा ८ (क) अनुसार सदस्यता प्राप्त गरी उक्त सदस्य प्रा.लि.फर्मका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएका प्रतिनिधि नरेन्द्र कुमार गुप्ताले यस संघको विधानको धारा (११) ज, झ र ञ  विपरीतको कार्य गरी संघको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कार्य श्रृङखलाबद्ध रुपमा गर्दै आएकोले सो बारेमा २०८०।११।२३ मा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उक्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नपाईएकोले निजले प्रतिनिधित्व गर्दैै आउनु भएको श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रा.लि., श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलरी हाउस र श्री ब्लुहर्ष ज्वेलर्स प्रा.लि. लाई संघको मिति २०८०।१२।२२ मा बसेको १० औं कार्य समितिको बैठकको निर्णयले विधानको (१९) ढ बमोजिम साधारण सदस्यता नै नरहने गरी खारेज गरेको र सो बारेमा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि मिति २०८१।१२।२३ मा प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराई सकेको थियो । 

तस्वीरमा नरेन्द्र कुमार गुप्ता र गुप्ताले प्रतिनिधित्व गर्दैै आउनु भएको श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स, श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलरी हाउस र श्री ब्लुहर्ष ज्वेलर्स । 

उक्त सदस्यता खारेजी निर्णय उपर श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स प्रा.लि.ले संघका विरुद्ध श्री उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको ०८०–wo–२०८७ नं. को उत्प्रेषण मुद्दामा २०८०।१२।२२ को संघको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि २०८१।१।१३ मा अन्तरिम आदेश भएकोमा संघले अदालतको आदेशको शिरोधार्य गरी उक्त कम्पनीलाई दैनिक सुनको दरभाउ पठाएको तथा सुन वितरण प्रणालीको चक्रिय प्रणाली थाहा हुँदाहुँदै संघलाई अदालतको नजरमा दोषि सावित गर्न सुन सिफारिस पाउँ भनि अत्तो थापी मिति २०८१।१।१६ गते पत्राचार गरेको र सो उपर समेत संघले अन्तरीम आदेशको अटेर गरी सुन नदिएकोले संघका अध्यक्षलाई हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी पाउँ भनि पुनः थप अर्को  ०८०–FJ–०१८१  नं. को अपहेलना मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त दुवै मुद्दा खारेज भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।