काठमाडौं । इपिएसपीडित युवाको माग सम्बोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सचिव नेतृत्वको टोली १४ फागुनमा कोरिया जाने भएको छ । नेपाली टोलीले इपिएस प्रणालीमा देखिएका समस्यालाई बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘कोरियाबाट पनि डेपुटी मिनिस्टर (सचिव)स्तरीय टोली नै वार्तामा बस्ने भएको छ । त्यसैले नेपालबाट पनि सचिव नेतृत्वको टोली जाने तय भएको छ,’ उनले भने, ‘भ्रमण दलमा को–को रहने भन्ने टुंगिसकेको छैन ।’ इपिएस प्रणालीप्रति कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाले असन्तुष्टि जनाएर १८ पुसदेखि आन्दोलन गरिरहेकाले समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयको टोली कोरिया जान लागेको हो ।

मन्त्रालयले नै कोरियाको मानव संसाधन सेवा विभाग ९एचआरडी, कोरिया०लाई नेपालबाट एक टोली आएर वार्ता गर्न चाहेकोबारे लिखित पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि एचआरडी, कोरियाले सियोलस्थित नेपाल दूतावासमार्फत २७ र २८ माघ वा १४ र १५ फागुनमध्ये एउटा मितिमा भ्रमण गर्न निम्ता दिएको थियो । २७ र २८ माघको मितिमा आवश्यक तयारी गर्न नसक्ने भएपछि श्रम मन्त्रालयले १४ र १५ फागुनका लागि बैठक बस्न आउने जानकारीसहितको पत्राचार कोरियालाई गरिसकेको छ ।

इपिएसपीडित युवाले पनि कोरिया नै गएर नेपाली टोलीले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गरिरहेका छन् । भाषा परीक्षा दिएको दुईवर्षे म्याद व्यतीत भइसक्दा पनि रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाएका युवाले भाषा परीक्षाको अवधि दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने, रोस्टर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने, कोरियाको रोजगारदाता कम्पनीमा धमाधम फाइल पठाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

उनीहरूले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेकालाई कोरिया नपठाई नयाँ भर्ना नलिन माग गरे पनि इपिएस शाखाले कृषितर्फ १८ सय नयाँ प्रशिक्षार्थी लिन भाषा परीक्षा खुलाइसकेको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाको माग सम्बोधन गर्ने गरी एजेन्डा बनाएर नेपाली टोली सियोल जाने बताए ।