काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको छोटो समयमै नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाह तथा सामाजिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएकी छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि यो अवधि अत्यन्त बृहद र सिकाइले भरिपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन। यसअघि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभवका आधारमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरूमा जानकार भए पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ती विषयहरूलाई अझ गहिराइमा बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।

उनले सामाजिक क्षेत्रका नीतिगत जटिलता, संस्थागत समन्वयको आवश्यकता तथा सेवा प्रवाह सुधारका चुनौतीहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा निर्वाचन केन्द्रित विभिन्न नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह सुधारका महत्वपूर्ण पहलहरू अघि बढाइएको उल्लेख गरिन्।
प्रगति विवरणमा पछिल्लो तीन महिनामा मन्त्रालयले नीति निर्माण र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ। जसमा मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ स्वीकृत भइ कार्यान्वयन आएको उनले बताइन्।

साथै लैङ्गिक समानता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय लैङ्गिक लेखापरीक्षण कार्यविधि–२०८२, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका परियोजनाको साधारण तथा परियोजना सम्झौता गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न परियोजना सहजीकरण कार्यविधि, २०८२, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ देखि तीनै तहका सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटमा बालबालिकाको लागि गरिने लगानीलाई ‘कोडिङ’ गरी बजेट निर्माण गर्न बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ तथा महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरेकी छन्। यस अवधिमा नुवाकोटमा बाल सुधार गृह स्थापना गरी १८ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका बालविज्याँईकर्ताको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रगति विवरणमा पाँचौं राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस, २०८२ का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित हटलाइन नम्बर १११५ मार्फत ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, सूचना एवं जानकारीमुलक सन्देश दिन सुरु गरिएको छ।

स्थानीय तहहरुबाट जारी हुँदै आएको अपाङ्गता परिचय पत्र र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको डिजाइनमा एकरुपता कायम गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । साथै मन्त्रालयलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विविधता सम्वोधन गर्ने गरी सुरुवाती चरणमा दृष्टिविहीन व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न पहिलो पटक ब्रेल एम्बोस गरिएको बोर्ड तथा भिजिटिङ कार्ड प्रयोगमा ल्याइएको छ। यस अवधिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति थप प्रभावकारी बनाउँदै लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोयाएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षित, सम्मानजनक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्माण, संस्थागत समन्वय तथा जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषअन्तर्गत सहायक सामग्री उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म १८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई २४२ थान सहायक सामग्री वितरण गरिएको छ। वेवारिसे तथा संरक्षकविहीन पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवासीय पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका १९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ। बालविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा जस्ता कुरीतिहरूको अन्त्य तथा लैङ्गिक भूमिकामा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्यले सचेतनामूलक सामग्री निर्माण गरी नियमित प्रसारणसमेत गरिएको छ।

जाजरकोटका एक गर्भवती महिलालाई सुरक्षित आवास तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। साथै जेन–जी आन्दोलनमा घाइते तथा प्रभावितहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा पशुपति वृद्धाश्रम, नुवाकोट, पोखरा र विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहहरूको अनुगमन गरिएको र बागमती प्रदेशमा महिला उद्यमीहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रविधि सहयोग कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
मन्त्रालयले ७६ जिल्लाको समेटिएको तथ्याङ्क प्रणाली तयार गरेको छ। यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहगत विवरण समावेश गरिएको छ, जसले भविष्यमा नीतिगत निर्णयमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।