काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च कर्मचारी तथा नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई छोटो मन्तव्य दिए।

पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि बालेन्द्रले पदभार समाल्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव तथा नेपाल सरकारका सबै सचिवलाई संक्षिप्त रूपमा सम्बोधन गरेका थिए।

एक सचिवका अनुसार उक्त कार्यक्रममा शाहको भाषण निकै छोटो थियो। करिब तीन मिनेटमा उनले सबै कुरा टुंग्याएका थिए। ती सचिवका अनुसार उक्त कार्याक्रममा सचिवहरूले बोल्ने मौका नै पाएनन्। प्रधानमन्त्री शाहले एकोहोरो निर्देशन मात्र दिएका थिए।

सरकारको मर्म गति र भावना (स्प्रिट) अनुसार काम गर्न उनले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले सरकारको गतिअनुसार काम नगरे पद छाडेर हिँड्न समेत भनेका थिए।

‘सरकारको स्प्रिट मेन्टेन गरेर काम गर्नुहोस्। स्प्रिट समात्न सक्नुहुन्न्न भने छाड्नुहोस्,’ स्रोतका अनुसार शाहले भने, ‘हामीले जनताको सेवा गर्ने हो।’

सरकारले नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री शाहलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरू लोकसेवा आयोग पास गरेर आउनुभएको छ। तपाईंहरू सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईंहरूलाई बोल्न, लेख्न आउँछ तर तपाईंहरू हाम्रा मन्त्रीलाई नपढाउनुहोस्। हाम्रा मन्त्रीहरू सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भनेअनुसार काम गर्नुहोस्।’

ऐन, कानुन, नियम देखाएर काममा आलटाल नगर्न उनले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘मन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई ऐन, कानुन तथा नियम देखाएर आलटाल नगर्नुहोस्, मन्त्रीले भनेअनुसार काम गर्नुहोस्,’ उनले भनेका थिए।

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफूले नेपाल हाँसेको हेर्न चाहेको बताएका थिए। उक्त दिन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकसमेत बसेको थियो।

बैठकले शासकीय सुधारका लागि एक सय बुँदे कार्यसूची पास गरेको थियो। उक्त कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त कार्यसूचीमा सय बुँदे कार्यक्रम पालना गर्न समयसीमासमेत तोकिएको छ।

कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले ३० दिनभित्र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ वटामा झार्ने घोषणा गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने बताइएको छ। यसका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक दलको आबद्धताबाट मुक्त गरिनेछ भने दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको घोषणा गरिएको छ।

कार्यसूचीमा नागरिकलाई सहज सेवा दिन राहदानी, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवालाई फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र डिजिटल बनाउने जनाइएको छ।

साथै, अनुपयुक्त र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका समिति, बोर्ड र संस्थाहरू खारेज वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणासमेत कार्यसूचीमा समेटिएको छ।

यसैबिच आइतबार सूशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक गरिएको छ। मुलुकमा सूशासन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने कामका विषयमा सुझाव दिन गठन गरिएको सुसशान मार्गचित्र अध्ययन समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरिएको थियो।