काठमाडौं । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पहिलो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सरकारको १०० वटा शासकीय सुधारका काममा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने बुँदा पनि समावेश भएपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

यी हुन् सङ्घर्षको कार्यक्रम
१. चैत २७ गतेः आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।

२. चैत २९ गतेः नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गर्ने ।

३. चैत ३० गतेदेखि २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्मः ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइ तथा जिल्लाहरूको आयोजनामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने ।

४. वैशाख ५ गतेः पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने ।

५. वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्मः प्रचारप्रसार, कलेजमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्ने, विभिन्न प्रतियोगिता वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत, गजल, दोहोरी, पप ब्याटल, नृत्य, सडक नाटक, फ्ल्यास मोब आयोजना गर्ने, भित्ते चित्रहरू प्रदर्शन गर्ने र प्रत्येक कलेजमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने ।

६. वैशाख ११ गतेः हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने ।

७. वैशाख १२ गतेः प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने ।

८. वैशाख १५ गतेः काठमाडौँ उपत्यकामा बालुवाटार सहित देशभरि कापी–कलम सहितको प्रदर्शन गर्ने ।

आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै ७ बुँदे माग पनि सरकारसँग अघि सारेको छ।

विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण र विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरलाई वातावरणमुखी मैत्री बनाउनुपर्ने, सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा ३ महिना भित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, सबै विश्वविद्यालय, क्याम्पस र शिक्षण संस्थाहरूको पुरानो र जीर्ण भौतिक संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुनः निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको धारणा समेत माग गरेको छ। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले नेपाली जनता दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात जस्ता क्षेत्रमा महँगीको मारमा परेको हुँदा तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ।

सबै २०४६ साल पछिका सबै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने, भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरू माथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।