दाइजो लिनु वा दिनु मात्र होइन, दाइजोको लेनदेनमा आधारित विवाहलाई स्वीकार गर्नु, त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा भोज ग्रहण गर्नु पनि सामाजिक रुपमा अस्वीकार्य र कानूनी रुपमा दण्डनीय अभ्यास  हुने उल्लेख गर्दै उपसभामुख ठाकुरले दाइजो प्रथाले महिलाको सम्मान, समानता र अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याउने बताएकी छिन् ।

त्यस्तै, उनले विवाह निमन्त्रणामा ‘दहेज मुक्त विवाह, दाइजो लिनु र दिनु सामाजिक तथा कानूनी अपराध हो’ भन्ने स्पष्ट सन्देश समावेश गरी पठाउन पनि अनुरोध गरेकी छिन् ।