नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ अन्तर्गत हुने छलफलमा आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिदिन दबाब समूहले अनुरोध गरेको छ ।
समूहले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आन्दोलनकारीलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न तथा आन्दोलनमा संलग्न नागरिकमाथि राजनीतिक प्रतिशोध वा कानुनी दबाब नपर्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।
दबाब समूहका सह–संयोजक राजन श्रेष्ठले नयाँ जनादेशको भावना अनुरूप न्याय, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने गरी सरकारले शीघ्र सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
