Jun 10 2026 | २०८३, जेठ २७ गते
Jun 10 2026 | २०८३, जेठ २७ गते
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेच्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।
भोगचलनमा रहेको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न नपाउने गरी गत माघ २४ गतेको फैसलाको पूर्णपाठमा हदभन्दा बढी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि भोगचलन गरिएको हो, त्यो नगरेको अवस्थामा व्यक्ति वा कम्पनीले बेच्न नपाउने र स्वतः सरकारको हुने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले गत वैशाख ३० गते उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै यस्तो मान्यता स्थापित गरिदिएको हो । २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३४३ बिगाहा जग्गा कोशी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश–१) भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
