काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

मन्त्री घिसिङले बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुसअगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

“जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याइएपछि अहिले संसद् भवन नै छैन, त्यसैले संसद् भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो,” उनले भने, “यो या त्यो कारण देखाएर अब ढिला गर्नुहुँदैन । यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्णरूपमा परिचालित भई समय अगावै सक्नुपर्छ ।”

संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७६ को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदै छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभीएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायत काम बाँकी रहेका छन् ।

अनियमितता फेला परे तुरुन्तै कारबाही

मन्त्री घिसिङले आफ्ना कार्यालयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री घिसिङले अनियमितता फेला परेमा त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । 

“विगतमा कमिसन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो,” उनले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ । अनियमितता हुने छिद्रहरूको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गरेको फेला परेमा संलग्नलाई छाडिने छैन ।”