Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीसहित मुख्य तथा सहायक नदीको सीमा, कोरिडोर, तटबन्ध र नदी किनारको बस्ती विकाससम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग ९ वटा कागजात मागेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
जनहित संरक्षण मञ्चसमेत विपक्षी रहेको उक्त मुद्दामा अदालतले नदी किनारको सीमा निर्धारण, सडक कोरिडोर निर्माण र अघिल्लो आदेशको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट तथ्य नखुलेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायलाई एक साताभित्र आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले सबैभन्दा पहिले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदीको दायाँ–बायाँ छाड्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ मंसिर १ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, उपत्यकाका नदीको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने २०२१–०२२ सालको सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट पेश गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ बनाइएका सडकको सीमा निर्धारणको आधारबारे पनि सर्वोच्चले सोधेको छ । नदीबाट कुन सकडको सीमा के कति निर्धारण गरिएको छ भन्ने कागजात पनि मगाएको छ ।
सडक विभाग वा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकिन विवरण र नक्सासमेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा बनाइएका तटबन्ध वा टेवा पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई कति छोडी, कति दूरीमा निर्माण गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ मागेको छ । यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए त्यसको यकिन विवरण सम्बन्धित निकायमार्फत अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ ।
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
