बलेवा । “वर्षौंदेखि लिभिङ टुगेदर बसेको हुन्छ, चार पाँच महिना फोन उठेन भने एक वर्षअघिको शारीरिक सम्पर्कलाई बलात्कार जनाउँदै उजूरी लिएर आउँछन्, व्यवहारिकता हेर्दा बलात्कार जस्तो देखिँदैन तर कानूनले त्यसो भन्दैन् ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रमुख लोकेन्द्र श्रेष्ठ प्रस्तुति  दिँदै हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले बलात्कार र आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दाले अनियमितता बढाएको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय उजूरी लिएर प्रहरीमा आउने कयौं त्यस्ता घटना कानूनको नजरमा जायज र व्यवहारिकता हेर्दा नाजायज हुने गरेका घटना उहाँले सुनाउनुभयो । “कोही कसैसँग सामान्य मनमुटावकै आधारमा उजूरी हुन्छ, हामी कानूनको पालकले प्रक्रिया थाल्नै पर्यो ” उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रतिशोधका घटनाका कारण वास्तविक घटनाका पीडित मारमा परेका छन् त्यो अर्को अनियमितता हो ।” 

 राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा सोमबार यहाँ  आयोजित भौतिक पूर्वाधार तथा सुशासन सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेला हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा अनियमितताका अनेक रुपको विषयमा चर्चा भयो ।

 प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएका प्रमुख श्रेष्ठले पछिल्लो समय कानूनी झण्झट र दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्थाका कारण बाध्य भएर नागरिकले पाएको दुःखका विषयमा लामो चर्चा गर्नुभयो । “एउटा ठाडो उजूरी लेखेका अधिवक्ताले हजारौंँ लिनुहुन्छ, उहाँहरुले कति लिने भन्ने कसले व्यवस्था गरेको छ रु” सभाहलमा उपस्थित सरोकारवालालाई प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “उजूरी लेखाउने रकम नभएकै कारण पीडित फर्किने अवस्था छ । हामीले सबै उजूरी लेखिदिन मिल्दैन्, वकिलसापहरुको मनलाग्दी शुल्क अनियमितता हो कि हैन रु” उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता लिने बेला पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया र बलात्कार, दुरुत्साहनजस्ता मुद्दामा सबै प्रकृतिका घटनालाई एउटै डालोमा राख्दा अनियमितताका शङ्खलाले बढवा पाएको दाबी गर्नुभयो । 

कार्यक्रमा विभिन्न क्षेत्रका सात वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भए । थोरै छलफल र धेरै कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले आफ्ना विषयगत क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराए । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सुशासनबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपाने र प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयोे ।

जिल्लामा पूर्वाधार विकासको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएका समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले अनियमितताको अर्को रुप औंल्याउनुभयो । “जिल्लामा तीन ठूला सडकका आयोजना छन्, तीमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्गको अवस्था कहालीलाग्दो छ ” उहाँले बागलुङ–अक्षेते खण्डको काममा समयको अनियमितता भएकोप्रति सङ्केत गर्दै भन्नुभयो “पटकपटक थपिएको म्यादमा पछिल्लो पटक प्रतिबद्धता गरेर काम शरु भएको छ, भरोसा गर्ने अझै वातावरण छैन् ।” 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका विपीन आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । गत वर्षको पुस मसान्तसम्म ६१६ उजूरी परेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ७३८ उजूरी दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो  । अख्तियारका अनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अनियमितता पनि विकेन्द्रीकरण भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्र्तगत धेरै उजूरी छन् ।

 गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाको तथ्याङ्क केलाउँदा २६४ उजूरी स्थानीय तहसँग जोडिएका छन् । यसमा पनि शिक्षासँग सम्बन्धित उजूरीको सङ्ख्या ११८ रहेको तथ्याङ्क छ । स्थानीय तहमा सिफारिस, पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर, दोहोरो योजना बनाएर भुक्तानी, हाजिर नभएका शिक्षकलाई तलब भत्ता, विद्यालयका प्रश्नपत्रमा चलखेल, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाम बनाएर अनियमिततालगायतका शीर्षकमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नचाहिएको उपकरण तथा औषधिको खरीद गरेर कमिसन खाने र स्टोरमा राखेर बिल बनाउनेको बिगबिगी रहेको आचार्यले औंल्याउनुभयो । स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको चलखेल सार्वजनिक खरीदमा हुने गरेको छ । 

उहाँका अनुसार प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी सार्वजनिक खरीदमा सरिक हुने र लाभ लिने गरेको पाइएको छ । कार्यक्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रण, डिभिजन वनले विषयगत क्षेत्रको प्रगति र अनियमितताका शङ्खलाको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।