पोखरा । स्थानीय निर्माचनको लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित पोखरा महानगरले सवा करोड रकम बाँड्ने तयारी गरेको छ । महानगरले विपन्नको नाममा आएको उक्त रकम महानगरको १४ सय घर परिवारलाई १० हजारको दरले पैसा बाड्न सुरु गरेको हो । 

स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवार मत माग्न घरघरै डुलिरहेका छन् । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भैसकेको छ । केही दिनपछि मौन अवधि सुरु हुन्छ । अहिले सरकारदेखि सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै संघ संस्था र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । 

तर, आचारसंहिता विपरित पोखरा महानगरले भने विपन्न परिवार लक्षित सहयोग वितरणको तयारी थालेको छ । ९ महिना अघि नाम संकलन गरेर ‘होल्ड’ मा राखेको पोखराले मतदानको मुखमा आएर फाइल फुकाएको हो । करिब १४ सय परिवारलाई महानगरले १० हजारका दरले रकम वितरण गर्न लागेको बताएको छ ।

१ हजार ३ सय ४६ जनाको नाममा अहिले महानगरले दाबी विरोधका लागि वडामा पठाइको हो । दाबी विरोधका लागि सूचना निकालिएको र लाभग्राहीलाई खाता खोल्न भनिएको छ। अहिले एनआईसी एसिया बैंकले वडावडामा पुगेर खाता खोलिरहेको छ । वैशाख ९ गते कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार हस्तान्तरण रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको दाबी विरोध सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि खाता खोल्ने प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ ।

सबैभन्दा बढी लाभग्राही एमालेले जितेका वडाबाट छनोट भएका छन् । वडा नम्बर १३ मा मात्रै ७ सय १३ जनाको नाम पठाईएको छ । अधिकांश एमालेले जितेका वडाबाट लाभग्राही छनोट गरिएको छ । वडा नम्बर १५ मा १ सय ६६ जना, १९ मा ८४ जना, १७ मा ६४ जना, १६ मा ६० जना, २२ मा ७९ जनाको नाम छ । 

यस्तै, २८ मा ४४ जना, २४ का २०, २९ का २३ जना, २१ मा ९ जना, ८ का २ जना र २५ मा १ जनाले रकम पाउँदै छन् । कांग्रेसले जितेका केही वडा पनि समेटिएका छन् । तर लाभग्राही निकै कम छन् । सबैभन्दा धेरै लाभग्राही वडा नम्बर १२ मा ३२ जना छन् भने २ मा १७ जना, ९ का १४ जना, ३ र १० का ५–५ जना तथा ३२ को १ जनाले रकम पाउने छन् ।

महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले नगद बाँड्ने कुरामा चुनाव नजोडिएको बताए । ‘प्रक्रिया पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो । संयोगले अहिले नाम प्रकाशन भयो । खाता खोल्ने समय अहिले नै मिल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘छिटो खाता नम्बर पठाउन नसके रकम फ्रिज हुन सक्छ । त्यसैले हतार गरिएको हो ।’ उनले आचारसंहिताका विषय जोडिएकोले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिले नै पैसा बाँडिहाल्ने त होईन । हामीले खाता खोलेर माथी पठाउनुपर्छ,’ अघि भन्छन्, ‘खासै समस्या छैन । विरोध आएपछि सचेत हुनैप¥यो ।’

यो कार्यक्रम संघ सरकारको हो । लाभग्राहीको छनोट गर्न उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । अहिले उपमेयर नभए पनि कार्यक्रम भने रोकिएको छैन। विपक्षीहरुले भने महानगरले चुनावका बेला पैसा देखाएर मत प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बरालले काम राम्रो भएपनि सही समय नभएको बताए ।

 ‘विपन्नले सहयोग पाउनुपर्नेमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। सहयोग गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर चुनावको आचार संहिता लाग्नु अघि गर्नुपर्ने हो। अब चुनावपछि गरे हुन्छ।’ यसबारे विपक्षीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्।