काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गतआबभन्दा ६ दशमलब २९ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

गत आवमा ६६ दशमलब १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लुम्बिनीमा चालु आर्थिक वर्ष (आव) ७२ दशमलब ४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो तथ्याङ्क गत आवको तुलनामा ६ दशमलब २९ प्रतिशतले बढी हो ।

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ७२ दशमलब ४३ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

जसमा पुँजीगततर्फ कुल २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमध्ये ७२ दशमलब ८७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ७१.६८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६६ दशमलब ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको ८६.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ८४ दशमलब ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको ३८ दशमलब ९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेटको ६८ दशमलब २० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटको ६२ दशमलब २२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल बजेटको ७७ दशमलब ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तैगरी कृषि, भूमि तथा व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ६७ दशमलब ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयले कूल बजेटको ६१ दशमलब ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ६५ दशमलब ७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ७१ दशमलब ३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कुल बजेटको ६ दशमलब ०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अहिले यो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मर्ज भएको छ । यस्तैगरी प्रदेशसभाले कुल बजेटको ८४ दशमलब ४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको २५ असारसम्म आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्थामा पनि कमजोर देखिएको छ । सो अवधिमा लक्ष्यको ४१ दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । चालु आवमा आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

प्रदेशमा चालु आवको राजस्वको अनुमान र प्रगति हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको ७६ दशमलब २८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्वसहित अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २९ अर्ब ७२ करोड ५९ लाख ३७ रुपैयाँ (७६.२८ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि १६ असारदेखि लुम्बिनी सरकारले भुक्तानी रोकेको थियो । हरेक वर्ष मन्त्री तथा सांसदहरुको दवावमा घाटा बजेट आउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको विषय योजना आयोगकै सदस्यहरुले सरकारलाई सुझाव राखेका छन् ।

प्रदेश योजना आयोग सदस्य भुवन चौधरीले स्रोतबिनाको बजेटको आकार बन्दा त्यसलाई कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको र आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यो समस्या रहेको जनाएका छन् ।