काठमाडौं । महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह (सुडी) ले आफ्नो एक वर्षको अवधिमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री सुडीले नीतिगत सुधारदेखि सेवामूलक कार्यक्रम सम्मका विविध क्षेत्रका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले नेपालको सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य सहित मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा ठोस काम गरेको बताएका छन् ।

मन्त्री सुडीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा १३२ जना दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै, हराएका ६५९० बालबालिका मध्ये ५८३१ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा ३८३ बेवारीस बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । भारतमा फेला परेका ७१ नेपाली बालबालिकाको स्वदेश फिर्ती र पुनस्र्थापना पनि गराइएको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमार्फत २७२ थान सहायक सामग्री वितरण गरिएको छ भने अपाङ्गता भएका ७५ जना व्यक्तिले आवासीय पुनस्र्थापना सेवा पाएका छन् । अपाङ्गता नीति कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेका बाल सुधार गृहहरूको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ। अबदेखि यी चारवटा सुधार गृह सरकारद्वारा सञ्चालन गरिनेछ । ढकालटारमा नयाँ सुधार गृह भवन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बाल विवाह अन्त्य रणनीति २०८२ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ भने मानव बेचबिखन तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेका छन् ।

सडक बालबालिका मुक्त अभियान अन्तर्गत विशेष संरक्षण निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको छ । सरकारले नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न लागेको छ ।

हिंसा पीडित महिलाको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि मंगला सहाना केन्द्रमा १८ जनालाई सेवा दिइएको छ। महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि ‘सोंच’नामक टेलिश्रृङ्खला निर्माण गरी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण गरिएको छ ।

साथै, सातौं महिला अधिकार दिवसका अवसरमा सातै प्रदेशका एक-एक जना महिला उद्यमीलाई कदरपत्र र नगद रु १ लाख प्रदान गरिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्मार्फत ६१ अर्ब ९७ करोड बराबरको वैदेशिक सहयोग स्वीकृत गरिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा २६९५ वटा परियोजनाका लागि झण्डै ४१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका ११ वटा सेवा केन्द्र र ३ दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

मन्त्रालयले १७ वटा संघीय मन्त्रालयका भवनहरूको पहुँच परीक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सम्बद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये ५०.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।