काठमाडौं । के देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र एक आम नागरिकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने सीमा एउटै हुन्छ रु कि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूका लागि आचरणको फरक मापदण्ड आवश्यक छ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शनिबार राति फेसबुकमा राखेको 'अपरिपक्वु' स्ट्याटस र त्यसमा सत्तापक्षका जिम्मेवार नेताहरूको 'हल्का ' टिप्पणीलाई लिएर प्रशासनिक र बौद्धिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 

नेपाल सरकारका सचिव कृष्णहरि पुष्करले राजदूत पदको आकाङ्क्षा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई सिधै एसएमएस पठाएका थिए। उक्त कदमलाई प्रशासनिक अनुशासन विपरीत भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पुष्करलाई प्रहरी लगाएर ७ घण्टासम्म हिरासतमा राखिएको थियो। हाल उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा थन्क्याइएको छ।

तर, एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पदीय आचरणमाथि विभागीय वा कानुनी कारबाही गर्ने स्थापित सरकारी संयन्त्र र विधि हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री शाह स्वयं फेसबुकमा ुकटाक्षु गर्न उत्रिएका हुन्। शनिबार राति प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुकमा रोमन अक्षरमा लेखे-

'Malai pani Ambassador Banna Mann chha, PM ko Number chha Bhane yesso dinus na??'

विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा सामाजिक सञ्जालमा 'इमोसनल' र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका शाहले देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि सोही सस्तो लोकप्रिय शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन्। गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पनि कुनै संकेत वा स्पष्टीकरण बिना फेसबुकलाई नै कारबाहीको थलो बनाउनुले परिपक्वतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो शैलीलाई सत्तापक्ष र उनका समर्थकहरूले 'हल्का र रमाइलो व्यङ्ग्य' भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरू, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू नै कमेन्ट बक्समा आएर यो 'डिजिटल प्रहसन' मा सहभागी हुँदै ताली बजाउनुले उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ।  तर, अरु केहीले भने यसलाई देशकै कार्यकारी प्रमुखको अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले त प्रधानमन्त्रीको पदीय गम्भीरता र व्यवहारको 'मानसिक सन्तुलन' माथि समेत कठोर कटाक्ष गर्न थालेका छन्।

नेपालको कानुनले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अलग्गै कडा आचारसंहिता स्पष्ट रूपमा व्याख्या नगरेको फाइदा बालुवाटारले उठाइरहेको देखिन्छ। तर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार आम नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने आक्रोश वा ठट्टा र देशको प्रधानमन्त्रीले गर्ने टिप्पणीको वजन आकाश-पातालको फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निस्कने हरेक शब्दले राज्यको नीति, विधिको शासन र स्थापित नजिरलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। आफू मातहतकै कर्मचारीलाई कानुनी वा प्रशासनिक दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुको साटो, राज्य शक्तिको आडमा थुन्ने र फेरि सडकमै ल्याएर उसको प्रतिष्ठा गिराउने कार्यले 'भिडतन्त्र' लाई प्रश्रय दिन्छ। 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यङ्ग्य, आलोचना र राजनीतिक सन्देश दिनु स्वाभाविक हो। तर, जब देशको शासन व्यवस्था नै फेसबुकको 'लाइक, सेयर र हाहा इमोजी'को आधारमा चल्न खोज्छ, तब प्रणाली कमजोर बन्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गर्नुअघि तीन पटक सोच्नुपर्छ, किनकि मुलुक र प्रणाली सनक वा मजाकमै चल्न सक्दैन। आइतबार मध्याह्नसम्म पनि उक्त स्ट्याटस नहटााइनुले प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिम अझै पनि फेसबुकको 'लाइक र सेयर' कै धङधङीमा रहेको पुष्टि हुन्छ, जसले देशको लोकतान्त्रिक र प्रशासनिक थितिमाथि ठूलो प्रहार गरेको छ।