काठमाडौं । संघीय व्यवस्था भएपछि भएको नेपालको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरु अहिले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार छान्न व्यस्त छन् । यो निर्वाचनमा दलहरुबीच तालमेल र उम्मेदवारहरु छनौटको सरगर्मी छ । 

स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा मुख्यगरी सबैदलहरुले एक अर्कासँग तालमेल गरेर चुनाव लड्ने भएको छ । यो निर्वाचनमा २ वटा मुख्य गठबन्धन रहेन देखिएको छ । एउटा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र अर्को ९ दलीय एमालेसँगको गठबन्धन । 

यो निर्वाचनको लागि आयोगले तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार, आगामी आइतबार र सोमबार (११ र १२ बैशाखमा) उम्मेदवारहरुको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा दलको उम्मेदवारको हैसियतले वा स्वतन्त्र रुपमा नेपाली नागरिकले उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । तर जो कोहीले भने उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् । त्यसका लागि संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा २१५ (५) र २१६ (५) मा स्थानीय तहको अध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य हुन चारवटा शर्तहरु तोकिएको छ ।

• पहिलो शर्त– उमेद्वार हुन खोजेको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्छ,
• दोस्रो शर्त– २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।
• तेस्रो शर्त– आफू उम्मेदवार हुने क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ ।
• चौथो शर्त– कुनै कानूनले अयोग्य भएको हुनु हुँदैन ।

संविधानमा भएको यही व्यवस्थालाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा पनि समावेश गरिएको छ । उम्मेदवारका आकांक्षीहरु मापदण्ड अनुसारको नभए निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । उक्त ऐनमा संविधानमा तोकेको शर्त बाहेक अरु थप ११ वटा मापदण्ड तोकिएको छ ।

1. पहिलो शर्त– स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३(ग)मा सरकारको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य भनिएको छ।
2. दोस्रो शर्त– स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट तलब खाने व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।
3. तेस्रो शर्त– निर्वाचन कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति तोकिएको अवधिसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ। अहिलेको ऐनमा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले कसूरदार ठहरेको भए कैद भुक्तान सकेर पनि २ वर्ष नबिताएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैन।
4. चौथो शर्त– निश्चित अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति आजीवन उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। अहिलेको ऐनमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न मिल्दैन। त्यसबाहेक नैतिक पतन देखिने अरु अपराधमा २० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नहुने व्यवस्था ऐनमा छ।
5. पाँचौ शर्त– केही निश्चित अपराधमा कसुरदार ठहरिए कैद भुक्तान भएको निश्चित अवधिपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था छ।
6. छैठौं शर्त– संगठित अपराध वा कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा तीन वर्षभन्दा कम सजाय पाएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।
7. सातौं शर्त– जातीय छुवाछुत, बोक्सी र बहुविवाहको मुद्दामा कैदमुक्त भएको तीन वर्ष पूरा नभइ उमेद्वार बन्न मिल्दैन।

यी बाहेक अरु कुनैपनि आरोपमा ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा हुनुपर्ने भनी आठौं शर्त तोकिएको छ। कुनै व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको भए त्यो अवधिभर उम्मेदवार हुन पाउँदैन। कैदमा बसेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।मानसिक सन्तुलन नभएको र प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन नपाउने भनी ऐनमा तोकिएको छ। साथै स्थानीय तहबाट पेस्की, बेरुजु बाँकी रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले यी सबै मापदण्डको पालना गरेको छ कि छैन भनी निर्वाचन अधिकृतले तत्काल हेर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि मनोनयन पत्रका साथमा आफू कानून अनुसार उम्मेदवार बन्न योग्य रहेको भनी उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले घोषणा गर्नुपर्नेछ । प्रश्न उठेर छानबिन भएमा र उम्मेदवार अयोग्य ठहरेमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी रद्द गर्ने व्यवस्था छ ।