काठमाडौं । चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे पनि विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने धरौटी माग नै नगरी थुनामा पठाएको छ । अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएर विभेद गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्येका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव बस्न्यातको हकमा अदालतले धरौटी नमागी थुनामा राख्न आदेश दियो । उनी अहिले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा ४ को (ख) अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र मन्त्रिपरिषदबाट भएको सामूहिक निर्णय हेर्न नपाउनेमा मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई त्यही ऐनअनुसार बस्न्यातलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम राम्रो होइन यसले न्याय प्रक्रियामै विभेद भएको देखिन्छ,’ अदालतनिकट स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार बस्न्यातलाई सुरुमा धरौटीमा रिहा गर्न खोजिएको थियो तर पछि धरौटी नै तोकिएन एकैपटक थुनामा पठाउने आदेश भयो ।

यसअघि सुरुमा डिल्लिबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल गत चैत ३ गते विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । अदालतमा हाजिर भएपछि पौडेललाई धरौटी नै नखोली थुनामा पठाएको थियो । आयोगले पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गर्दै ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर पहिलो पटक अदालतमा हाजिर भएका पौडेललाई धरौटी नमागी थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि विशेषविरुद्ध पौडेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो । तर बस्न्यातको हकमा पुरानो नजिरलाई पनि विशेष अदालतले हेर्न चाहेन । धेरैजसो आरोपीहरूलाई न्यूनतम ५० हजारसम्म धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरेको छ । ‘अन्य आरोपीहरूलाई धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरेको छ तर दीप बस्न्यातको हकमा भने धरौटीनै माग नगरी थुनामा राख्ने आदेश गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि पालाना भएन,’ बस्न्यातका पारिवारिक सदस्य कमल बस्न्यातले भने, ‘यो उमेरमा उहाँ भागेर जाने ठाउँ थिएन अदालतबाट समान न्याय दिँदा उचित हुने थियो, धेरै जनालाई धरौटी एकजनालाई थुनामा पठाउँदा नियोजित हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।’

विशेष अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन नासु श्रीहरि पुडासैनीलाई ५० हजार धरौटीमा छाडेको थियो । अख्तियारले उनीसँग ४२ लाखको विगो दावी गरेको थियो । उनलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सिफारिस गरेको आरोप लागेको थियो । शोभा शाक्यलाई धरौटीसमेत नलिई छाडेको थियो । शाक्यले मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा खरिद गरेको बयान दिएपछि उनलाई धरौटी विनानौ छाडेको हो । त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा सचिव छविराज पन्तसँग पाँच लाख धरौटी लिएर छाडेको थियो । उनलाई अख्तियारले ९ करोड बिगो दाबी गरेको थियो । त्यस्तै तत्कालिन कानुन सचिव विनोद गौतमलाई पनि ९ करोड विगो दावी गरेको थियो ।

त्यसअघि अदालतवाट शंकर सुवेदी र संगीता कोठारिराखेचा धरौटीमा छुटेका थिए । सुवेदी कर्मचारी हुन् भने संगीता ललितानिवासको जग्गाको मोही हुन् । यसअघि पूर्वमन्त्री डम्बर गुरुङ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले ७ करोडको बिगो दाबी गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ। उनको मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा छ । रामकुमार सुवेदीका साथै उनका परिवारका सदस्यहरू माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी र लक्ष्मी ढकालमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको थियो । भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल पत्नी उमा ढकाल्नीमाथि ९१ लाख छोरी लक्ष्मीमाथि ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । रामकुमार सुवेदीमाथि ५२ करोड ५१ लाख र पत्नी माधवीमाथि ९१ लाख बिगो मागदाबी छ । ढकाल पत्नी उमा ढकाल्नी भने २ लाख धरौटीमा केही दिनअघि रिहा भएकी छिन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।