काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ। नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले आफू नै संस्थापन पक्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार दुवै पक्षले दाबी पेस नगरेपछि आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेर सात दिनको समय दिएको हो।
नेकपा विभाजनको अपसजबाट बच्न दुवै पक्षले रितपूर्वक मागदाबी नगरेका कारण आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन कठिन भएपछि आयोगले पुनः पत्र काटेको हो। ‘नेकपा विवादमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम विवादका दुवै पक्षलाई सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिनको म्याद दिएर पत्र पठाउने निर्णय भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘बिहीबारको बैठकको निर्णयअनुसार दुवै पक्षलाई पत्राचार भइसकेको छ।’
स्रोतका अनुसार बाहिर दुवै समूहले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरे पनि आयोगमा रितपूर्वक दाबी नगरेपछि विवाद निरूपण कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ। ‘नेकपाका दुवै पक्षले हामी आधिकारिक हौं भनेर दाबी गर्दै आएका छन् तर आधिकारिकता दाबी गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ मा व्यवस्था गरिएको विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कुनै पनि पक्षको दाबी परेन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको आँखामा विभाजनका लागि तोकिएको कार्यविधिअनुसार दाबी नपरेपछि आयोगले केही गर्ने कुरा आएन, त्यसैले आयोगले कारण खुलाई सुधारसहितको विवरण पेस गर्न सात दिनको समय दिई सम्बन्धित दललाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको हो।’
हाल नेकपा विवादका दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्नुभन्दा पनि पदाधिकारी हेरफेर र विधान संशोधनका विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्णय आयोगमा जानकारी गराएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले गत साता आयोग पुगेर आधिकारिकता दाबी गरेको भनिए पनि त्यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएको छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार दलले ऐनको दफा ५१ बमोजिम आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन भए वा पदाधिकारीको हेरफेर भए दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूचीबमोजिम आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। जानकारी प्राप्त भए आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन यस नियमावली तथा दलको विधान बमोजिम भए/नभएको र सो सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भए/नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
