काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली समूहबाहेक सिंगो देश सो कदमको विपक्षमा उभिएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरू, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी, जनजाति अगुवासहित मुलुकका सबैजसो पेसाव्यवसायका नागरिक संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका हुन्।

ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनकै अध्यक्षतामा रहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै बहुमत सदस्य अलग भएका छन्। एउटा समूह सत्तामा रहँदा अर्को समूह सडक संघर्षमा छ। यहीबेला नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले संसद् विघटन प्रतिगमनलाई निम्तो दिएको ठहर गरेका छन्। आइतबार पाण्डे र पहाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको दाबी गरेका हुन्। ‘आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धरोहर दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदावहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको विषय भएको छ। नागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्तीहरूप्रति क्षमायाचना गरून्। साथै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र सक्षम, सबल लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र मुलुकको सर्वाङ्गीण उन्नतिका लागि मार्गचित्र तय गर्न प्रतिनिधिसभा भित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पाण्डे र पहाडीले हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन र प्रतिगमनको बढ्दो चलखेलले लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका पक्षधर समस्त स्वाभिमानी नागरिकहरूलाई चिन्तित तुल्याएको जनाएका छन्। ‘अमूक पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक, जनआकांक्षाविरोधी र मुलुकको हितविपरीत छ, प्रतिगमनकै अंशसमेत देखिएको यो कार्य अमान्य छ। यो गलत कदम सच्याउँदै प्रतिनिधिसभा पुनः सुचारु हुने व्यवस्था गर्न हामी आह्वान गर्दछौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।

नागरिक अगुवाहरूले माइतीघर मण्डललगायत विभन्न स्थानमा ओलीको संवैधानिक ‘कु’ विरुद्ध रचनात्मक र सिर्जनात्मक आन्दोलन गरिरहेका छन्। नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले समाचार लेखेका छन् ।