जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गत महिना नै २०७० असारमा आएको बाढीले धार परिवर्तन गरी नदी वारि (नेपाल) आए पनि उक्त भूभाग नेपालको भएको सार्वजनिक जानकारी भारतलाई दिइसकेको छ । जिल्ला प्रशासनले गत पुस २ गते सीमा नदी मिचेर भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै भारत उत्तराखण्ड राज्यको धारचुला तहसिल कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रको बोधार्थ गृह मन्त्रालयलाई पनि पठाइएको थियो ।

काम नरोकिएपछि पुस ५ र २० गते गृह मन्त्रालयलाई पुनः पत्र पठाइएको थियो । गृहमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइए पनि निर्माण कार्य नरोकिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलका अनुसार पत्राचारपछि गत पुस अन्तिम साता नापी विभागको टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि आएको थियो । ‘यहाँका बारेमा गृह मन्त्रालयलाई मौखिक जानकारी गराउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय माथिल्लो निकायबाट लिखित कुनै जानकारी आएको छैन ।’ नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत जयानन्द जोशीले स्थलगत निरीक्षणपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई माघ ५ गते प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि लेखापढी गरिरहेको होला,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने महाकाली नदीमा एकतर्फी बनाइँदै गरेको तटबन्धबारे पछिल्लो सूचना नरहेकाले यसमा तत्काल केही प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने जनाएको छ । परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यसबारे आवश्यक सूचना र जानकारी लिएर मात्रै केही बोल्न सकिने बताइन् । यसबारेमा सरोकार राख्न खोज्दा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । कान्तिपुर दैनिकमा मनोज बडूले समाचार लेखेका छन् ।