काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं पेशागत तथा वुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रस्तावित बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको प्रस्ताव प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छिन् ।

नेपाल महिला संघकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी संग्रौलाले बहुविबाह फौजदारी अपराधको रुपमा रहेकाले यसलाई संशोधन गर्ने कुरा अस्वीकार्य हुने बताइन् ।

उनले विज्ञप्तिमा भनिन् ‘ बहुविवाह फौजदारी अपराध हो । बहुविवाह संशोधन प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधार विपरीत छ ।

मुलुकका सामु थुप्रै महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरु हुँदाहुँदै अहिले आएर ‘बेसमयको बाँसुरी’ किन बजाउन खोजियो, स्पष्ट छैन ।’उनले बहुविवाह लैंगिक समानता र मानवअधिकार विपरीत रहेको भन्दै महिलाको स्वाभिमान र आत्म सम्मानमा चोट पुग्ने र महिला–पुरुषबीच असमानता र विभाजन बढाउने पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।

अहिले आउन लागेको भनिएको प्रस्तावित कानुनले आम महिलाको अपमान गर्ने पनि संग्रौलाको तर्क छ।‘नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार दिएको छ । यही समानताको अधिकारका आधारमा २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ ।

दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । दोस्रो विवाह गर्ने हो भने त्यसअघि पहिलो विवाह टुंग्याउनुपर्छ । त्यसैले यो मस्यौदा लैङ्गिक न्याय र समानताको अवधारणाविरुद्ध रहेको हाम्रो ठहर छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।अहिले बहुविवाहको कारण महिलाको सुरक्षा हुने भन्ने तर्क आफैमा पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित रहेको बताउँदै एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कानुन बन्नु न्यायसम्मत नहुने पनि उनको भनाई छ ।

बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेगरी कानुन बनाउँदा समाजमा महिलामाथिको हिंसा, घरेलु द्वन्द्व, यौन शोषण र असमानता बढ्ने र त्यसले नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला र नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरित हुने भन्दै मस्यौदा सदनमा प्रवेश गराउनु अघि नै तत्काल खारेज गर्न माग पनि गरिन् ।

अपराधसंहिताको दफा १७५ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको बताए पनि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विधेयकको मस्यौदामा यी यस्तो प्रावधान नराखिएको केही दिन अघि कानुन मन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए ।दफा १७५ को ५ संसोधनका लागि उपदफा ५ ‘क’ र ५ ‘ख’ थपिएको छ । उपदफा ५ ‘क’ दफा १७५ (५) संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ-‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।

’यसअघि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था थियो । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।