काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा समयसीमाभित्रै सवारी साधनको कर नबुझाएका सेवाग्राहीका लागि जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था साउनदेखि लागु गरिएको छ । सवारी धनीले वार्षिक कर नबुझाएमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । 

सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरणसमेत नगरेका सवारी साधनका लागि लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट गरिएको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सवारी साधनको कर तथा नवीकरण नगरेबापत तिर्नुपर्ने कुल जरिवाना रकममा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए । 

यसै साउनदेखि लागु भएको जरिवाना छुटको व्यवस्था आगामी पुस मसान्तसम्म लागु हुनेछ । ‘विविध कारणवश सवारी साधनको कर बुझाउन नसकेका सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘सवारी साधनको वार्षिक कर नबुझाएका सेवाग्राही साउनदेखि आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाउन आएमा ७५ प्रतिशत छुट हुने छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार बर्सेनि कर नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले जरिवाना थपिँदै जान्छ । अब सरकारको यो सुविधाअन्तर्गत वार्षिक कर नबुझाएको अवधिका आधारमा उक्त अवधिमा हुन आउने वार्षिक करको जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट हुने छ । ‘जसको सवारी साधनको वार्षिक कर नबुझाएवापतको जरिवाना लाग्ने हो, उक्त रकममा लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘२० प्रतिशतदेखि सय प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने सबै सवारीधनीको हकमा यो सुविधा लागु हुन्छ ।’

सवारीधनीले सवारीको प्रकृतिका आधारमा वार्षिक सवारी कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले जरिवानामा ७५ प्रतिशत जरिवाना छुट दिएपछि सेवाग्राहीले यो सहुलियत उपभोग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सवारी साधन कर बुझाउन ढिलाइ गरेका सेवाग्राही अहिले जरिवाना छुटको सुविधा लिनका लागि सवारी साधन कर बुझाइरहेका छन्। साथै मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई यो सुविधाका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्न भनेको छ ।

केही दिनअघि आयोजना गरिएको मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै जरिवाना रकममा गरिएको छुटका बारेमा सबै सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने गरी प्रचार गर्न भनेका थिए । ‘यो सरकारको राजस्वको विषयको कुरा पनि भयो अनि सेवाग्राहीलाई सहुलियत प्रदान गरिएको विषय झन् महत्वपूर्ण हो’, मन्त्री न्यौपानेले उक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा कर्मचारीलाई भने, ‘मन्त्रालयले प्रदान गरेको यो सुविधाबारे आम सेवाग्राहीले जानकारी पाएको हुनुपर्छ, वार्षिक कर बुझाउन नसकेका सवारीधनीहरूले यो सुविधा प्रयोग गरेर सहुलियतमा जरिवाना बुझाउन पाउने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुहोला ।’