काठमाडौं । सर्लाहीको लालबन्दी, ईश्वरपुर, वरथवा, वाग्मती, हरिपुर र हरिवनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत सङ्कलन एकाइ स्थापना भएको छ ।  जिल्लाका छ स्थानीय निकायमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोगले एकाइ कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

आयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गरी उनीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कर र कानूनको दायरामा ल्याउन सबै स्थानीय तहमा एकाइ स्थापना गर्न लागेको आयोगका सदस्य एकनारायण रानाले जानकारी दिनुभयो । लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर खड्का, उपप्रमुख शान्ति लामा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ पोखरेल, ईश्वरपुर नगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार देवकोटा, उपप्रमुख एकावतीदेवी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटा, वरथवा नगरपालिकाका प्रमुख देवानन्द महतो, उपप्रमुख सीतादेवी माझी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर भुजेलको सो अवसरमा उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी कार्यक्रममा वाग्मती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेशप्रसाद प्रसाईँ, उपप्रमुख रेणुका पौडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरुदेव चुडाल, हरिपुर नगरपालिकाका प्रमुख जमरुद्दिन मन्सुर, उपप्रमुख रेणुका काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटालगायत कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलगायतको उपस्थितिमा एकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
 
आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराइ योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्ने, जोखिम क्षेत्रलगायत कानूनले बस्न वा खेती गर्न नहुने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई योजनाबद्ध ढङ्गले स्थानान्तरण गर्नेलगायतका कामका लागि एकाइ कार्यालयको स्थापना गरिएको लालबन्दी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता राजनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

एकाइ कार्यालय स्थापना भएपछि  भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ३५ दिनभित्र आ–आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन बुझाउन पनि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई आफू बसोबास गरिरहेको वा आवाद गरेको जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय तहमार्फत आवेदन गर्न आग्रह गरिएको छ । जग्गा पाउन तोकिएको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी स्थानीय तहमा बुझाउन आग्रह गरिएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

फाराममा उल्लिखित विवरणलाई पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाण पनि पेश गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । जग्गा प्राप्तिको निवेदन घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउन सकिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले निवेदन बुझाउन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तह पनि तोकेको छ भने स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा लगत सङ्कलनको काम शुरु गरिसकेका छन् । यसै आर्थिक वर्षमा करिब पाँच हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।