काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी सरकारी वकिलले विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको तर्कमा सीमित रहेर बहस जारी राखेका छन्। संविधानमा नलेखिएका विषय प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी उनीहरूले दोहो¥याइरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत सोमबारदेखि सरकारका पक्षबाट बहस जारी छ। सरकारतर्फका वकिलले अप्ठेरो परिस्थिति र पार्टी तथा संसद्को असहयोगका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेजस्तै संसद् विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।
बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जानुपरेको जिकिर गरे। चुनाव नयाँ र राम्रो प्रणाली बनाउन जनतालाई थप अवसर भएको तर्क उनले सुनाए। सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतामा जाने कुरा ‘जनगमन’ भएको बताउँदै उनले थपे, ‘जनतामा जाने कुरा अग्रगमन, प्रतिगमन दुवै हुन सक्दैन।’ सरकारसँग सन्तुलन कायम गर्न नसकेर, संसदीय उत्तरदायित्वबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यताले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार हुन्छन्। कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई राख्ने, संसद् विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा। उत्तरदायित्व पन्छाएर अगाडि बढ्न मिल्दैन’, सहन्यायाधिवक्ता भट्टले जिकिर गरे। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
