मोरङ – प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको दल नै नरहेपछि अविश्वास प्रस्ताव अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । सर्वोच्चको आदेशले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा गत पुस १२ गते तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभाको फागुन ९ गतेको बैठकमा सरकार पक्षको अनुपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक मुख्यमन्त्री राईको सहमतिमा चैत २ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघिसम्म चैत २ गतेको बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने निश्चित थियो ।
एमालेका मुख्य सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने या सभामुख भण्डारीले खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावकले फिर्ता गर्न चाहे सहमतिमा मिल्ने तर सभामुखले खारेज गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रस्तावकले फिर्ता नलिए प्रक्रियागत रूपमै अविश्वास प्रस्ताव टुंग्याउनु पर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रक्रियामा लगेर अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउँदा एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले केन्द्रका नेताहरूले गरेको निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा अघि बढ्ने बताए । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले पार्टीको चैत १ गते बस्ने बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा अघि बढ्ने बताए । तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामा ५ जनाले लिखित रूपमै हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन् ।
९१ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाका ६७ मध्ये एमालेका ५१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका १६ जनामध्ये एक जना उपसभामुख छन् र संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेका केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । एमालेमा नेपाल समूहका १९ र ओली समूहका ३० जना छन् । एक जना किर्ते कागज मुद्दामा फरार र एक जना सभामुख छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
