काठमाडौं । रोल्पा, रुन्टिगढी ६–खारास्थित चुनढुङ्गा खानी अबैध सञ्चालन रहेको भन्दै आन्दोलन भएपछि उत्खनन कार्य रोकिएको छ ।

सम्राट सिमेन्ट प्रालिले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र सहमती लत्याएर खानी अवैध रूपमा संचालन गरेपछि ६ वर्षदेखि स्थानीय आन्दोलित रहेका थिए ।  

रुण्टीगढी गाउँपालिका–६ मुरुले लेक ऐतिहासिक, धार्मिक, जैवीक तथा पर्यटकीय महत्वको क्षेत्र भएपनि शुभम् खनिज उद्योगले उक्त क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खननको अनुमति लिएको थियो ।

कम्पनीले मन्दिर नजिकैको तिम्ला गैराबाट उत्खननको अनुमति लिए पनि अनुमति क्षेत्रभन्दा बाहिर इस्लावाङबाट चुनढुंगा निकालेर सम्राट सिमेन्टलाई आपूर्ति गरिरहेपछि विरोध जनाउ गर्दै आन्दोलन गरिदै आइएको थियो ।

मुरुले क्षेत्रबाट चुनढुंगा उत्खनन हुन नदिने भन्दै ‘मुरुले लेक बचाउ संघर्ष समिति’ समेत गठन गरिएको थियो । 

स्थानीय र सम्राट सिमेन्ट तथा शुभम् खनिज उद्योगबीच २०७६ मा १४ बुँदे सहमति गरियो, जसअनुसार उद्योगले स्थानीय विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षकको तलब, सामुदायिक वन संरक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, सडक निर्माण लगायतका प्रतिबद्धता थिए ।

तर, उद्योगले सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । विद्यालयका प्रधानाध्यापकका अनुसार २०७९ देखि तलब रोकिएको छ, जसले गर्दा विद्यालयका शिक्षकहरू आर्थिक समस्यामा परेका छन् । 

उत्खखन गर्ने क्षेत्रमा उत्खनन नगरी अन्यत्रैबाट उत्खनन गरेको प्रमाण र गुनासोसहित काम बन्द गर्न, गराउन विभागमा पत्र पठाएपछि चैत्र ७ गतेदेखि काम रोकिएको छ ।

यस अघिको कारवाहीपछि पनि उत्खनन भएकाले त्यस्तै घटना पुनरावृति नहोस् भन्नेतर्फ स्थानीयको जोड छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमति उल्लंघन गरेको भन्दै शुभम् खनिज उद्योगलाई डेढ करोड बढी जरिवाना पनि गरेको थियो ।

‘मुरुले लेक बचाउ संघर्ष समिति’ का अध्यक्ष केशवराज चन्द मुरुले धार्मिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यसलाई जोगाउन’ नै पहिलो कर्तव्य भएको ठान्छन ।

मुरुले क्षेत्रमा उत्खनन गरिए पानीको मुहान सुक्ने लगायतका वातावरणीय प्रभाव पर्नसक्ने चोखिम रहेको भन्दै अध्यक्ष चन्दले खानीले विगतको सहमती लत्याएकाले अब उत्खनन कार्य नै बन्द गरिनेतर्फ  लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बिभागका महानिर्देशक दिनेश नेपालीले स्थानीयको गुनासोपछि उत्खनन कार्य रोकिएको र छिट्टै फिल्ड अनुगमन गरे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने विश्वास दिलाए ।

सुरुमा स्थानीयलाई प्रभावमा पारि अनेकन सहमती गरेर एउटा स्थानको लाइसेन्स लिएर अर्कै ठाउँमा उत्खन गर्ने उद्योगलाई सञ्चालनै गर्न नदिन स्थानीयको माग छ ।