काठमाडौं । देशको जलस्रोत व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले अति संवेदनशील चोभार गल्छीको दीर्घकालीन समाधानबारे नीति–निर्माण तहमै गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको आयोजनामा चोभार गल्छीको स्थलगत अवलोकन तथा नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

रास्वपाको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग गठन पछिको यो पहिलो कार्यक्रम मात्र नभएर, विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले विभागकै सशक्त पहलकदमीको रुपमा हेरिएको छ ।

पछिल्लो समय उपत्यकामा चोभार गल्छीको स्वभाविक बहावलाई अवरोध गर्ने किसिमका निर्माण गतिविधि, उत्खनन, डम्पिङजस्ता कार्यले दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना गरिरहेको विज्ञहरूले बताए ।

कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा जलस्रोत विज्ञ डा. हरि पण्डितले चोभार गल्छीको बहुआयामिक महत्वका विषयमा तथ्यपरक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले चोभार गल्छीलाई शहरी जलसञ्चालन, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय सन्तुलन र ऐतिहासिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी भूगर्भविद् इ. वसन्त अधिकारी र रामहरि शर्माले चोभार क्षेत्रको भूसंरचना, भूस्खलन जोखिम र सम्भावित भूउपयोगका वैकल्पिक मोडलबारे विश्लेषणात्मक प्रस्तुति राखेका थिए ।

पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्ता कार्यक्रमहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई विज्ञहरूको सुझावका आधारमा देशको नीति–निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने डकुमेन्टहरू विभागले तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । डा. वाग्लेले भने, ‘यो कार्यक्रमलाई एकपटकको औपचारिकता मात्रै नभई नीतिगत श्रृंखलाको प्रारम्भका रूपमा लिएको छौं ।’

अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूबाट विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरु उठान भएका थिए । चोभार गल्छीलाई प्राकृतिक जलमार्गकै अवस्था कायम राख्दै भूमि प्रयोग नीति संशोधन आवश्यक रहेको, वैकल्पिक पूर्वाधारमार्फत शहरी बहाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन जलस्रोत योजनामा चोभारको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने लगायत बुँदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सुझाव आएका छन् ।

राजनीतिक दलले विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर नीति निर्माण गर्ने अभ्यास नयाँ र रास्वपाको यो कदमले अरू दललाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने विज्ञले बताएका छन् ।