काठमाडौं । सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत गएको आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । देशभरका घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने र आवश्यक काम गर्ने मालपोत कार्यालयबाट उल्लेख्य रूपमा राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत उल्लेख्य रूपमा काम भएको छ ।

उहाँका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनाडी, विशेष नापीलगायतबाट २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण भएको छ ।

यस्तै, जग्गा नापजाँच निर्देशिक नयाँ जारी गरिएको र भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र सञ्चालन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन र सञ्चालन र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाट सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधार र अहिले देखिएका सहकारी क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि राम्रो जग निर्माण भएको उहाँको दाबी छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये आठ हजार १५६ जनाको बचत फिर्ता गरिएको छ । यो बीचमा तीन अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता छ । त्यस्तै गरिबी घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ ।

कुल १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दशैँभित्र सम्पन्न हुनेछ ।

दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट तीन लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिएको छ ।