काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान हुने बताएका छन् । 

संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको अन्तरक्रियामा गृहमन्त्री लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखा परेका जटिलता संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाटै सम्बोधन गर्ने  प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सरकारले  गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनसहित नेपालको विद्यमान कानुनमा  रहेका समस्याहरू, कानुन तथा नियमावली संशोधनका उपायहरू तथा अध्यागमन, मालपोत, कम्पनी, बैंक तथा अन्य व्यवहारिक ठाउँका समस्या तुरुन्त समाधानका लागि बृहत् छलफलपछि विभिन्न एक दर्जन ऐन संशोधनका लागि संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दछौँ, यसै अधिवेशनबाट अधिकांश समस्या समाधान हुन्छ, गृहमन्त्री लेखकले भने ।

त्यसअघि संघका अध्यक्ष केसीले सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन थाले पनि त्यसको संविधानतः कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकता लिइसकेका र लिने क्रममा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू निराश भएको बताएका थिए । भेटमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नहुँदा नेपालमा लगानीका लागि पनि समस्या पर्ने भन्दै अध्यक्ष केसीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि संशोधन गर्नुपर्ने झन्डै एक दर्जन विधेयक संसद्‌मा लैजाने तयारी भइरहेको जनाए । सरकारले नै लगानीका लागि आउनुस् भन्नुपर्नेमा तपाईंहरू आफैँ आफ्नो देशमा लगानी गर्छौं भनेर आउनुभएको छ, नेपालको विद्यमान कानुनमा रहेका समस्याहरू, कानुन तथा नियमावली संशोधनका लागि संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दछौँ,” गृहमन्त्री लेखकले भने ।

अध्यक्ष केसीले पुस्तौँदेखि विदेशी नागरिक भएर विभिन्न मुलुकमा बसेका नेपाली मूलका व्यक्ति र परिवारलाई नेपाली भएको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री लेखले भने, “यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ ।  गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र नअटाएका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका लागि बेग्लै परिचयपत्र दिन कानून मन्त्रालयले गृहकार्य नै थालेको छ । सरकार यसमा सकारात्मक छ ।