काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित  गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) पदाधिकारी तथा एनआरएन अभियन्ताहरुसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने भएका छन् ।

हाल कर्मभूमि अष्ट्रेलियामा रहेका घलेले मे ३–५, २०२५  का लागि तय भएको एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विश्वका विभिन्न देशमा रहेका एनआरएन अभियन्ताहरूसँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्न लागेका हुन् । महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा  अध्यक्ष घले यही मार्च २१ मा दुबई, मार्च २२ र २३ मा बेलायत, मार्च २४ मा बेल्जियम, मार्च २५ मा पोर्चुगल, र मार्च २७ मा कतार पुग्ने कार्यक्रम रहेको घलेले जानकारी दिए ।

ती देशहरूमा उनले त्यहाँका एनआरएन अभियन्ताहरूसँग छलफल गर्दै सङ्घभित्रको एकतालाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ  । संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका  घलेको भ्रमणबाट एनआरएनएका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूबिच समन्वय, सहकार्य, र एकताका पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । उक्त  भ्रमण अभियानबारे जानकारी दिँदै एनआरएन अभियन्ता गंगाधर गौतमले भने, ‘एकताका लागि विश्वभर रहेका गैर आवासीय नेपाली अभियन्ताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु आवश्यक छ । अध्यक्ष घलेको यो भ्रमण अभियानले महाधिवेशनलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने  हाम्रो विश्वास छ ।

काठमाडौँमा हुने एकता महाधिवेशनका लागि अहिले सदस्यता वितरणको काम भइरहेको छ भने निर्वाचन समिति पनि गठन गरेर काम सुरु भइसकेको छ । यसअघि कुमार पन्त अध्यक्ष भएका बेला दसौँ अधिवेशन गर्न नसकेपछि घलेको नेतृत्वमा एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, त्यतिबेला पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अधिवेशन हुन नसकेपछि एनआरएन विभिन्न समूहमा विभाजन भएको थियो ।

त्यसपछि एनआरएनएका पूर्व सीइओ  राजेश राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका  न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य सङ्ख्या थप गरेर समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिना भित्र एकताको अधिवेशन निर्देशन दिएको थियो । सोही परमादेशका आधारमा घलेले नेतृत्व लिँदै मे ३–५, २०२५  का लागि महाधिवेशनको मिति तोकेर काम अघि बढाएका हुन् ।