काठमाडौं । भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानले काठमाडौं उपत्यकामा आएर आइतबार आन्दोलन थालेपछि गृह मन्त्रालयले मंगलबार चार चिनी मिल उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गर्‍यो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्पर्कमै रहेका उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् ।

संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार ७ दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ तर कार्यान्वयन कहिले हुने निश्चित छैन । यता आन्दोलनरत किसान भने चिसोले बिरामी पर्न थालेका छन् ।

उखु किसानहरू संघीय राजधानी आएर दबाब दिएपिच्छे सम्बन्धित उद्योगीलाई कारबाही गर्ने र भुक्तानी दिलाइदिने प्रतिबद्धता जनाएर सरकारले घर फर्काउने गरेको छ । उनीहरू फर्किएपछि भने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिँदैन । किसान आन्दोलनमा उत्रिएका बेला ऐक्यबद्धता जनाउने राजनीतिक दल र संघसंस्थाले पनि बिर्सन्छन् । ‘अहिले पनि निर्देशन मात्रै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । तर आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘बिरामी भएका साथीहरू पनि औषधि खाएर आन्दोलनमा आइरहनुभएको छ ।’ संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनरत तीन जना चिसोका कारण बिरामी भएका छन् ।

संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै उखु किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । संसदीय समितिले गत वर्ष पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले पनि किसानसँँग भुक्तानी दिलाइदिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता र निर्देशनअनुरूप भुक्तानी नभएपछि फेरि काठमाडौं आउनुपरेको किसानको भनाइ छ । यसपालि भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वार्तामा बोलाए पनि उखुको रकम पाएपछि मात्रै जाने किसानहरूको अडान छ । ‘वार्तामा बस्छौं तर किसानले पैसा पाउनुपर्‍यो,’ सचिव रायले भने, ‘उद्योगीले पैसा दिएपछि केही किसानलाई गाउँ पठाएर हामी वार्तामा बस्छौं । अब वार्ताका नाममा सरकार र उद्योगीको भुलभुलैयामा पर्दैनौं ।’

किसानले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका बेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, किसान आयोगलगायतले पनि चासो दिएका छैनन् । कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले अहिलेको समस्या किसान र उद्योगीबीचको भएको बताए । ‘कृषि मन्त्रालय किसानलाई तत्काल भुक्तानी गराउनुपर्ने पक्षमा छ । कृषिबाट भुक्तानी गराउनुपर्ने अनुदानको सबै भुक्तानी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘गृहमा मंगलबार भएको छलफलमा किसानलाई सरकारबाटै भुक्तानी दिएर उद्योगीबाट रकम असुल्नुपर्छ समेत भनेको थिएँ ।’ समस्या सुल्झाउन आफूहरूले पहल गरिरहेको उनको दाबी छ ।

२०७६ वैशाख ३१ यता उनीहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर जिल्लामा र काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसबीच केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि आधा दर्जनले अझै पूरा भुक्तानी गरेका छैनन् । किसानका अनुसार अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले १७ करोड, श्रीराम सुगरले २६ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल्सले ८ करोड ४१ लाख र इन्दिरा सुगर मिल्सले ४ करोड ७० लाख तिर्न बाँँकी छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।