काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्ने तयारी भैरहेको छ । अवकाश हुन एक साता बाँकी हुँदा दुई डीआईजीको म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

विगतको परम्परा अनुसार नै ती दुई डिआइजीको पदावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाइएको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार डीआईजी पदको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यही प्रावधानअनुसार डीआईजीद्वय सिंह र पाल २०८२ चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन् ।

तर अवकाशको समय नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको पदावधि थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढेपछि संगठनभित्रै विवाद चर्किएको छ। तर उनीहरु यो विषयमा विवाद चर्कनु पर्ने आवश्यकता नभएको मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ । 

सिंस नं बाट डिआइजी बनेका सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापाहरुले उनीहरुको पदावधि थप गर्नु हुन्न भन्ने लविङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ । सिंह र पालको पदावधि थप भए उनीहरु डिआइजीमै घर जानुपर्ने भएपछि उनीहरुले असहमति जनाएको स्रोतको दावी छ ।

लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पाल दुवैले सुरुवातमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवाबाट करिअर सुरु गरेका थिए। उनीहरू २०५४ चैत १८ गते प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । पछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू त्यही संगठनमा प्रवेश गरेर बढुवा हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका हुन् ।

डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंहको नाम यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा पनि परेको थियो । आयोगले २०७३ फागुन २४ गते उनलाई टिकापुर घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्दै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वयको कमी, फितलो सुरक्षा योजना र असावधानी रहेको आयोगको निष्कर्ष थियो । सो घटनाका क्रममा उग्रतारा गणका एसपी रहेका सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आयोगले भनेको थियो ।

त्यतिबेला डीआईजी खडानन्द चौधरीलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । हाल सिंह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत छन् । सशस्त्र प्रहरीले सिंह र पालको पदावधि थप नगर्ने हो भने अन्याय हुने दावी गर्दै आएको छ ।