काठमाडौं । सरकारले सोमबार (आज) ८ अर्ब ५० करोड निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । ९१ दिने ट्रेजरी अन्तर्गत उक्त निक्षेप संकलन गर्न लागिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा ट्रेजरी बिल्सअन्तर्गत १ खर्ब ३० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य छ । 

सरकारले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अधिक भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणलाई बढाउँदै लामो समयावधिको पनि ट्रेजरी बिल्स पनि निष्कासन गर्दै आएको छ । ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो ।

ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुने गरेको छ ।  

यसै महिनाको गत १६ गते पनि ट्रेजरी विक्री गरिएको थियो । ८१ दिने ट्रेजरी बिलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी २.३२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २ प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल गरेका थिए ।

यस्तै, ३६४ दिने ट्रेजरी बिलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी २.६९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २.४४  प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल गरेका थिए । ब्याजदर सस्तो भएको मौका छोपेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रमलाई तीव्र पार्दै आइरहेको छ । 

ट्रेजरी बिलहरू बोलकबोल मार्फत निष्कासन हुने गरेको छ । बहु–बोल मूल्य विधि प्रयोग हुन्छ । यसमा विभिन्न बोलदाताले फरक-फरक मूल्य वा प्रतिफल प्रस्ताव गर्छन् र औसत मूल्यमा वितरण गर्ने गरिएको छ । 

यो प्रणालीले बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा प्रतिफल निर्धारण गर्छ, जसले सरकारलाई द्रुत तरलता जुटाउन सहयोग गर्ने गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बोलकबोलबाट निर्धारित भारित औसत मूल्यमा अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई ट्रेजरी बिल उपलब्ध गराइन्छ ।

राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, संगठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिक ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्दछन् । प्रतिष्पर्धी र अप्रतिस्पर्धीबाट सम्बन्धित व्यवस्था ट्रेजरी बिलको बोल आह्वान गर्दा आह्वान रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम अप्रतिस्पर्धीको लागि छुट्याइएको हुन्छ । ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा ‘क’,’ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाइँदैन ।  

एउटै बोलकबोलमा प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी दुवैतर्फबाट बोल गर्न भने पाइँदैन । सरकारको आम्दानी कमजोर भएको बेला खर्च धान्न सरकारले यस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको छ ।