काठमाडौं । सम्झौता उल्लंघन र काममा गम्भीर त्रुटिका कारण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ९ ओटा निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा १४ निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

कार्यालयका अनुसार सम्झौता उल्लंघन, निर्माण तथा आपूर्तिमा गम्भीर त्रुटि, समयमै काम सम्पन्न नगर्नु र सरकारी निकायले मागेको स्पष्टीकरण नबुझाउनु मुख्य कारण बनेका छन् । ती कम्पनीहरूलाई १ देखि २ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिनेछ ।कालोसूची सिफारिस पठाउने निकायहरूमा विभिन्न स्थानीय तह, ग्रामिण नगरपालिका, राजमार्ग योजना कार्यालय, वायुसेवा निगम, कृषि सामग्री कम्पनी, साना तथा घरेलु उद्योग विभागलगायतका सरकारी कार्यालय रहेका छन् ।कालोसूचीमा परेका कम्पनीमध्ये लक्ष्मण कन्स्ट्रक्सन, प्राइम इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनिवन बिल्डर्स, जयवल्लभ कन्स्ट्रक्सन, तुलेसी इन्जिनियरिङ, चक्रेश्वरी–मिभिकोन जिभिई, मिभिकोन एन्ड कम्पनी, अधिकारि निर्माण सेवा, विराट कन्स्ट्रक्सन, लोहित÷आयोन जिभिई, लोहित इन्फ्रा, आयोन निर्माण सेवा र प्यालस इन्जिनियरिङ छन् ।

२ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीमध्ये चक्रेश्वरी–मिभिकोन जिभिई र त्यससँग आबद्ध अन्य दुई कम्पनी प्रमुख छन् । कालोसूचीमा रहेको अवधिभर उनीहरूले कुनै पनि सरकारी निकायसँग ठेक्का, सेवा वा आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्न पाउने छैनन् ।
यसैबीच वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित अनुगमनका क्रममा तीन दिनमा ८ उद्योग–फर्मसँग २ लाख ३१ हजार रुपियाँ जरिवाना असूलेको छ । विभागको टोलीले मंगलबार, बुधबार र बिहीबार गरी ३७ उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा कैफियत भेटिएका ८ फर्ममाथि तत्काल जरिवाना लगाइएको विभागले जनाएको छ ।

मंगलबार ललितपुर–१४ बल्खुस्थित बीएनको इन्टरप्राइजेजलाई १ लाख रुपियाँ, ललितपुर–१९ टंगालस्थित अनिश खाद्यलाई ५ हजार र काठमाडौं–२४ मखनगल्लीको लवकुश स्टोरलाई १० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै बुधबार काठमाडौं–१४ कलंकीस्थित प्याराडाइज सर्टिङ सुर्टिङलाई २० हजार, गोपाल फुड्स प्रालिलाई १५ हजार र ललितपुर–१९ लगनखेलस्थित द क्यान कस्मेटिक्सलाई २० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।