काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब सबल कम्पनीहरूको सेयर धितोमा थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । हालको व्यवस्था अनुसार सेयरको मूल्यांकनको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित कम्पनीको सबलता मूल्यांकन गरी थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा सीमा बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब उत्कृष्ट कम्पनीहरूको सेयर धितो राख्दा लगानीकर्ताले ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) सम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त परिमार्जन गरेको हो । राष्ट्र बैंकको यो नयाँ कदमले पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूलाई राहत पुग्ने देखिएको छ ।

सबल कम्पनी कसरी छुट्ट्याइन्छ ?
राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै कम्पनी ‘सबल’ छ वा छैन भनेर मूल्यांकन गर्न राष्ट्र बैंकले निश्चित आधारहरू तोकेको छ । चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, कम्पनी नाफामा रहेको र लाभांश वितरण गरेको अवस्था, कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाहरूको पालना र नियमित साधारणसभा सम्पन्न भएको अवस्था र यस्तो मूल्यांकन विधि र ‘प्रोडक्ट पेपर’ बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ ।

सेयर धितो कर्जाका लागि सेयरको मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)बाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैलाई आधार मान्नुपर्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

तर, एकपटक कर्जा प्रवाह भइसकेपछि धितोमा रहेको सेयरको पुनः मूल्यांकन गरी सोही आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ राखिएको छ । यो नयाँ व्यवस्थाले बजारमा राम्रो कम्पनीहरूको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नेदेखि बजारमा तरलता सहज बनाउन मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंककले बताएको छ ।