काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रश्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संरचना हटाएपछि महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । महानगरले बसपार्कभित्र निर्माण भएको बास्तोला कम्प्लेक्स तथा अन्य व्यापारिक सटर गरी ५०० भन्दाबढी संरचना खाली गरेपछि अहिले सुकुमवासीको वैकिल्पक व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको हो।

बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी ५७२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगर  प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, न्यायोचित र तथ्यमा आधारित हुने बताए । 

बसपार्क क्षेत्र खाली गरी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको छ । सो समितिले गत साता महानगरलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महानगरले बसपार्कभित्रका संरचना हटाउने आगामी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि वास्तविक सुकुमवासी अन्यायमा नपर्ने र गैरवास्तविक व्यक्तिले राज्यको सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।

“समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । अबको प्रत्येक चरण विधिसम्मत र प्रमाणका आधारमा अघि बढाइने भएकाले कसैले पनि हतारमा निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन । हामी कसैलाई अन्याय गर्ने पक्षमा छैनौँ। वास्तविक सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संरक्षण गर्दै बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो”, महानगर प्रमुख आचार्यले भने । 

महानगरले तय गरेको सुकुमवासी व्यवस्थापन प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सहजीकरण समितिसँग छलफल भइसकेको र आगामी साउन १ गते वास्तविक घरधुरी विवरण र प्रतिवेदनमा समावेश तथ्याङ्कको मिलान गरिनेछ । त्यसपछि साउन २ गते प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिने र  उक्त नामावलीमा समावेश नामप्रति कसैलाई दाबी, विरोध वा सुझाव भए सात दिनभित्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख आचार्यले सबै दाबी र प्रमाणको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने बताए । 

उनले भने, “नामावली सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइन्छ । प्राप्त दाबी, विरोध र सुझावको अध्ययन तथा आवश्यक छानबिनपछि मात्रै अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया कसैलाई हटाउनेभन्दा पनि सत्यतथ्य पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो ।”
 
महानगरपालिकाका अनुसार सातदिने अवधि सकिएपछि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ ।  त्यसपछि अन्तिम सूचीमा परेका परिवारलाई स्थानान्तरण गरिने स्थान यथाशीघ्र देखाइनेछ । स्थान तोकिएको मितिबाट सात दिनभित्र सम्बन्धित बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।