Jul 28 2026 | २०८३, साउन १२ गते
Jul 28 2026 | २०८३, साउन १२ गते
काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकैपटक १४ वटा ऐन संशोधन गर्दैछ। यस निम्ति विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।
यस अन्तर्गत समाज कल्याण ऐन २०४९ मा संशोधन गरिँदैछ ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७५, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४, आदिवासीरजनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४, राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन २०७४, राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन २०७४ मा पनि संशोधन गरिँदैछ ।
राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन २०७४, मधेशी आयोग ऐन २०७४, थारु आयोग ऐन २०७४ र मुस्लिम आयोग ऐन २०७४ मा पनि संशोधन गरिँदैछ।
आयोग र सम्बन्धित संरचना कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भनेर यस सम्बन्धी हेरफेर प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको नाम फेरिएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय थियो । हाल परिवर्तन भएर महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार महिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३ बमोजिम अन्य मन्त्रालयको नाम परिमार्जन गर्ने गरी एकैपटक १४ वटा ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
