काठमाडौं । आज राति १२ बजेदेखि सबै सरकारी खाता एक साताका लागि रोक्का गरिने भएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता सुशीला अर्यालले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सिर्जित दायित्वको बजेट रकम निकासा गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखाप्रणाली (सिगास) एक साताका लागि बन्द हुनेछन् ।

अघिल्ला वर्षमा मलेनिकाले सबै प्रलेनिका र कोलेनिकालाई असार अन्तिम साता बजेट निकासा रोक्न परिपत्र गर्ने गरेकामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र कार्यविधिमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण यस वर्ष परिपत्र नगरिएको अर्यालले बताइन् । 

‘आर्थिक वर्ष सकिनु एक साताअगावै सरकारी खाता रोक्का गर्नुपर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । आज रातिदेखि अत्यावश्यक प्रयोजनबाहेक कुनै पनि खर्चको भुक्तानी हुँदैन । यो कानुनमा राखिएको विषय भएकाले प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता रोक्काका लागि परिपत्र गरिएको छैन,’ उनले भनिन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि मलेनिकाको सहमति लिएर मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् ।

मंगलबारसम्म सरकारले ७८.८४ प्रतिशत मात्रै सरकारी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । योमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य थियो । 

यो बजेटमध्ये सरकारले १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ८८.५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९ अर्ब ४८ करोड, पुँजीगततर्फ ८३.४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७.६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५८ अर्ब ४६ करोड खर्चको पछिल्लो अनुमान गरेको छ । 

यसमध्ये असार २४ गतेसम्म १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो क्रमशः ८४.५१ प्रतिशत, ५२.९६ प्रतिशत र ८६.०३ प्रतिशत बराबर हो । 

संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन आजै मात्र १ खर्ब ९५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमध्ये चालुतर्फ ४५ अर्ब ४७ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७ अर्ब २५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु देखिन्छ ।

यो बजेटमध्ये सरकारले १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ८८.५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९ अर्ब ४८ करोड, पुँजीगततर्फ ८३.४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७.६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५८ अर्ब ४६ करोड खर्चको पछिल्लो अनुमान गरेको छ ।

यसमध्ये असार २४ गतेसम्म १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो क्रमशः ८४.५१ प्रतिशत, ५२.९६ प्रतिशत र ८६.०३ प्रतिशत बराबर हो ।

संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन आजै मात्र १ खर्ब ९५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमध्ये चालुतर्फ ४५ अर्ब ४७ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७ अर्ब २५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु देखिन्छ ।