काठमाडौं । एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेको हो । यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुँजीगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्शमा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरू सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सकारात्मक सुचांकहरुमा यातायात, निर्माण,खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार,बैंक तथा बीमा,उद्योग,घर जग्गा,सूचना प्रविधि,कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा,स्वास्थ्य सेवा,वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन,शिक्षा,आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्र रहेका छन् ।

अर्थकाअनुसार मुलुक भित्र लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ व्यापक प्रगति भएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१,निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१,भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२,भन्सार ऐेन अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभा पेस गरिनुलाई पनि अर्थमन्त्रलले उपलब्धि मानेको छ । पछिल्लो एक वर्षको बिचमा  उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र  प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको,  निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरू सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको,  निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।     

अर्थमन्त्रालयकाअनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।