
May 02 2025 | २०८२, वैशाख १९ गते
काठमाडौं । वर्तमान कामचलाउ सरकारले अन्तिम मन्त्रीपरिषद् बैठकले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको समेत इजाजत नवीकरण गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय नगरेपछि मुलुकका एकचौथाई म्यानपावर व्यवसायी लाईसेन्स जाने हो कि भन्ने तनावमा छन् ।
नेपालको संविधानले नागरिकको पेशा व्यवसायको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगार ऐनले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता यथावत रहेपछि करोडौं लगानी गरेर ल्याएको लाइसेन्स रहने हो कि पेशाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो भन्ने तनावमा उनीहरु देखिन्छ । त्यसमध्ये कतिपय म्यानपावर कम्पनी साढे दुई दशकदेखि कामदारसंग कुनैपनि प्रकारको शुल्क नलिइ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएका साना तथा मझौला ठानिएका साना तथा मझौला ठानिएका व्यवसायीहरु पनि रहेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपय व्यवसायी सरकारले लागू गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै फ्रि टिकट कार्यान्वयन गरेर उदाहरण बनेका पनि छन् ।
© 2025 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2025 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij