काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्चको कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन सकेन । आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि कुल बजेटको झन्डै ६५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको बुझिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षका लागि विनियोजित ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा २० अर्ब ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

बाँकी करिब ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट समयमै खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि असार महिनामा खर्चको चाप अत्यधिक देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा असारको अन्तिम २५ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको हो ।

पुँजीगत खर्चतर्फको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ । कुल १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको झन्डै ५९ प्रतिशत हो । तर यसमध्ये पनि करिब २६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट असारको अन्तिम २५ दिनभित्र खर्च भएको पाइएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब ९६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि ९४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।

तर समग्रमा बजेट खर्चको गति सुस्तै रहँदा विकास निर्माणका कामहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको छ । यसको असर सिधै नागरिक सेवामा पर्न थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि खर्चको ढाँचाले गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष पुँजीगततर्फ ५४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्ष ५८ प्रतिशत नाघेको छ । तर अन्तिम महिनामा देखिएको खर्चको भीडले कार्य सम्पादनमा दीर्घकालीन सुधार भन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ ।