काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड ‘क’ मा रहेको व्यवस्था अनुसार बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंक अनुसार सप्तकोशीमा स्थलगत निरीक्षणमा थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजीकोष अनुपात यस बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको छ ।

२०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून रहेकोले बैंकलाई कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा संस्थाले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरु आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा यस बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाहीमा उल्लेख छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भएका कैफियतलाई सुधारको लागि जिम्मेवार रहन सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश दिएको छ । ‘नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (क) बमोजिम नसिहत दिइएको छ’, कारबाहीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था विपरित काम गरेको भन्दै लुम्बिनी विकास बैंकले कारबाही गरेको छ । लुम्बिनी विकास बैंकले ऐन विपरित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवासुविधा वृद्धि गरेको भन्दै बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दै भनेको छ, ‘स्थलगत निरीक्षण पश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरेको छ ।’