Logo

Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते

Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते

हेटौंडा सडक विस्तार मुद्दाको पाँचौं पेसी पनि सर्‍यो

हेटौंडा सडक विस्तार मुद्दाको पाँचौं पेसी पनि सर्‍यो

  • काठमाडौं । हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट मंगलबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

    onlinepatrika
    Arghakhachi

    न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनवाई तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

    AGNI GROUP

    मुद्दाको अर्को पेशी माघ ६ गतेलाई तोकिएको छ । पेसी तोकेको पाचौं पटकसम्म हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा परेको छ । यसअघि पुस २०, पुस १३, पुस ६ र पुस २ गतेको पेसी पनि हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिको सुरक्षाको माग गर्दै विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

    डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो ।

    सर्वोच्चले सडक विस्तारको कार्य तत्काल अघि नबढाउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ समेत दिएको थियो । सोही आदेशको निरन्तरता र अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ तथा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्दै आएको छ ।

    हेटौंडा बजारको २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अनुसार मंसिर २० मा बजार क्षेत्रका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो । उक्त कार्यकोविरुद्धमा कंसाकारलगायतका स्थानीय सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त मुद्दामा रिट निवेदकहरूले उचित मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

    हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेक्रको २५–२५ मिटर सडक विस्तारका त्रममा मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले घर भत्काएका कारणले हेटौंडाको मुख्य बजार अहिले अस्तव्यस्त छ ।

    सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले कानुनी जटिलताका कारण सडक विस्तार तथा व्यवस्थापनको काममा अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म कार्यालय ‘हात बाँधेर बस्न’ बाध्य भएको बताए ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया

    थप समाचार

    पढ्नै पर्ने पत्रिका

    © 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij

    © 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij