काठमाडौं । नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को रिहाइको माग गर्दै आइतवार देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी देखाएको भन्दै प्रहरीले ओलीलाई सनिवार उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि एमाले कार्यकर्ताहरुले र्याली निकालेका थिए । 

यालीमा सहभागीहरुले प्रतिशोधको राजनीति बन्द गर, राज्य आतंक बन्द गर, विधिको शासन कायम गर, कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर लगायतका नाराबाजी गरेका छन् । 

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीलाई विधिको शासनविपरीत पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले देशैभर रिहाइको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

नेकपा एमाले मोरङका सचिव सोमराज थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन । ज्ञापनपत्रमा ओलीको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा व्याख्या गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै जनकपुरधामस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट निस्केको मोटरसाईकल ¥यालीले जनकपुरधाम उपमहानगरको परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

एमाले जिल्ला कमिटी कैलालीले दुवै जनाको रिहाई तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ  । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ओली र लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी भन्दै निन्दा र भत्र्सना गरिएको छ ।

यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उक्त आयोगको प्रतिवेदन खारेज गरी बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । साथै मध्यपूर्वको राजनीतिक अवस्थालाई कारण देखाउँदै बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन तथा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी देश भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रमा अघि बढाएको व्यापारिक नाका निर्माण कार्य रोक्न सरकारसँग पहल गर्न माग गरिएको छ ।

मुगुमा पनि पार्टी कार्यालय बाट सुरु भएको विरोध जुलुस  न्यूरोट, महाकाली उच्चमाबि बिद्यालय,मिलनचोक, अदालत चोक हुदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी रिहाईको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 

७७ वर्ट जिल्लामा देशमा अराजकता मच्चाउने र कानून उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।  प्रदर्शनका क्रममा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आसपास क्षेत्रमा व्यापक संख्यामा सुरक्षाकर्र्मी समेत  परिचालन गरिएको थियो ।