काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता विवाद टुंग्याएपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अझै टरेको छैन । सर्वोच्चको आदेशअनुसार गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले ‘बाध्य’ भएर गगन थापालाई सभापति स्वीकारेको छ ।

यद्यपि, अहिलेसम्म गगन नेतृत्वको कार्यसमितिले गर्ने महाधिवेशन नमान्ने देउवा समूहको अडान छ । विशेष महाधिवेशनकै कारणले पार्टी कमजोर भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सभापति थापाले असोजमा महाधिवेशन गर्ने गरी १५ औँ महाधिवेशनको नियमित कार्यतालिका अगाडि बढाइसकेका छन्। जसअनुसार अहिले जरा अभियान अन्तर्गत कांग्रेसले अहिले सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी राखेको छ।

तर यो अभियानमा पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा.शेखर कोइराला समूह सहभागी छैन। १५ औँ महाधिवेशनको लागि सदस्यता अद्यावधिक भइरहेको जिकिर गर्दै गगन नेतृत्वमा गरिएको अस्वीकार दुवै समूहले गर्दै आइरहेका छन्। तर महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सदस्यता अद्यावधिक एकपटक वडामा गएर गरेपछि बारम्बार गरिराख्नुनपर्ने बताए।

उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यको अभिलेख आगोले नजल्ने र पानीले नभिज्ने गरी कांग्रेसको डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित गर्दैर्छौँ। त्यसैले डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गरेका हौँ। कांग्रेसका वडा सभापतिहरूले डिजिटल प्रणालीमा आफ्नो एकाउन्ट बनाएर आफ्नो वडाभित्रका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’

उनले सदस्यता अद्यावधिकको विषयलाई अन्यथाको रूपमा कसैले बुझ्न नहुने उनको तर्क छ। यहीबीच पार्टी सभापति गगन थापाले विवाद समाधानको लागि असन्तुष्ट समूहका नेताहरूसँग संवाद थालेका छन्। आज उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई साथ लिएर पूर्णबहादुर खड्कालाई भेट्न घरमै पुगेका थिए।

खड्का निवास गल्फुटारमा करिब साढे १ घण्टा छलफल पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानेबारे छलफल भएको जनाइएको छ। हिजो नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेट गरेका थिए। खड्कासँग सभापति थापाले यसअघि वैशाख ६ गते पनि भेट गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनपछि खड्कासँग आज दोस्रो पटक भेट भएको हो।

देउवा पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले पार्टीभित्र जारी आन्तरिक संवाद र एकताको प्रयासबारे सकारात्मक संकेत दिएको बताए। पार्टीभित्र विभाजन औपचारिक रूपमा नभए पनि मनोवैज्ञानिक र संरचनात्मक रूपमा एकता नभएको अवस्था रहेको बताए।

उनले भने, ‘कारण शीर्ष नेताहरूबीच संवाद सुरु हुनु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । एकथरी साथीहरू विद्रोही शैलीमा आउनुभयो र आधिकारिक समिति विस्थापित गर्नुभयो, त्यसलाई अदालतहरू आयोगहरूले मान्यता दियो। तर त्यो पार्टी एक भएन।’

पार्टी एक बनाउनका लागि शीर्ष नेताहरूले अर्को पार्टी बनाउन रोकेको बताए।

उनले भने, ‘साथीहरूलाई रोकेर फकाएर भए भने र भनेर मिलाएर राखिरहनुभएको छ। अब यो बेलामा पार्टीका जसले आधिकारिक जिम्मेवारी पाउनुभयो त्यो जिम्मेवारी पाउने साथीहरूले संवाद सुरु गर्नुपर्छ भनेका थियौँ त्यो भएको छ।’

उनले शीर्ष नेताहरुबीचको भेटलाई ‘आइस ब्रेक’ को रूपमा लिइएको बताए।

उनले भने, ‘अहिले नै एकताको ठोस विषयमा प्रवेश नभए पनि संवाद सुरु हुनु नै सकारात्मक हो। आगामी दिनमा सदस्यता अद्यावधिक, जिल्ला अधिवेशन, विधान संशोधन र समिति गठनजस्ता विषयहरू क्रमशः छलफलमा आउनेछन् र सहमतिका आधारमा समाधान खोजिनेछ।’

पार्टी एकता सम्भव हुने वा नहुने कुरा नेतृत्वको दृष्टिकोणमा भर पर्ने बताए। एकता गर्ने उद्देश्य राखियो भने असहमति पनि सहमतिमा परिणत हुन सक्ने, तर नमिलाउने लाइनमा गए विवाद अझ बढ्ने उनको भनाइ छ।

अर्का नेता रामहरि खतिवडाले पनि पार्टीमा मिल्नुको विकल्प नभएको बताए।

उनले भने, ‘हिजो हामीले विशेष महाधिवेशन नगरौं भनेकै हो तर त्यसलाई निर्वाचन आयोग, अदालतले मान्यता दिइसकेपछि अब नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने बाध्यता पनि छ। त्यसका लागि पार्टी सबैलाई एक ठाउँमा राखेर पार्टी मजबुत बनाउनका लागि पनि मिल्नुपर्ने जरुरी छ।’

उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्न केही कुरा ‘गिभ एण्ड टेक’ हुने बताए।

उनले थपे, ‘पार्टीभित्र पनि सबै एकै खालका मान्छे हुँदैनन्। त्यसैले सबैलाई मिलाएर लान चाहे शेखर कोइराला, चाहे पूर्णबहादुर खड्का चाहे अरू साथीहरू सबलाई मिलाएर लिएर जान आजको आवश्यकता छ। त्यो कुरा पार्टी सभापतिले गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।’

कार्यसमिति समायोजनलगायतको विषयमा छलफलपछि नै तय हुने उनले बताए। उनले वार्ताको सुरुआत भएपछि मात्रै सर्तबारे थप छलफल हुने बताए।

देउवा पक्षले एकताको लागि विशेष महाधिवेशन र १४औँ महाधिवेशनबाट आएका केन्द्रीय कार्यसमितिलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, १५औँ महाधिवेशनका लागि आयोजक गठन गर्नुपर्ने, दुवै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्नेलगायतको सर्त राखेको छ।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले शीर्ष नेताहरुबीच अब नियमित भेटवार्ता सुरु भएको बताए।

उनले भने, ‘नियमित भेटघाट अब भइरहन्छन्, हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। पार्टीले दिएको जिम्मेवारी अनुसार सभापतिले छलफल थाल्नुभएको छ।’