यस अभियानले सरकारी निकायमा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’मा समावेश  छ । सरकारी कार्यालयमा नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेवा प्रवाह, कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा यो मार्गदर्शन तयार पारिएको हो । 

“सरकारी निकायहरूमा स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण कायम गर्न प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापन आवश्यक छ,” मार्गदर्शनको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र सङ्केत चिह्नहरू स्पष्ट तथा व्यवस्थित हुनुपर्नेछ । चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रङ्गरोगन गरिनेछ । मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई आकर्षक तथा सफा राखिनेछ ।

यस्तै, सबै शौचालयहरूलाई दुर्गन्धरहित बनाइनेछ र नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य गरिएको छ र दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । शौचालयहरू महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेछ ।

त्यति मात्रै होइन, कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ । पुराना काम नलाग्ने सामानहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनाका साथै खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली र ढलहरू सफा हुनुपर्नेछ । पार्किङ क्षेत्रको सुधार र अव्यवस्थित तार वा पोस्टरहरू हटाउनुपर्ने सूचक राखिएको छ ।

कार्यालयमा ‘हेल्प डेस्क’को व्यवस्था गरी सेवाग्राहीले सम्मानित र व्यवस्थित महसुस गर्ने वातावरण बनाइनेछ । सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

दिगोपन र अनुगमनको संयन्त्र

यो अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’  तोक्नुपर्नेछ । प्रत्येक हप्ताको सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक रूपमा स्व–मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । 

यस अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई सुम्पिएको छ, जसले यसको नियमित अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यो अभियानले सबै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेट्नेछ ।